ओबीसींच्या संविधानिक मागण्या मंजूर करा

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी

0

नागेश रायपुरे, मारेगाव: ब्रिटिशकाळी 1931 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार राज्यात ओबीसी समाज संख्या 52% आहे. स्वातंत्र्यानंतर ही ओबीसी समाजाला सत्ता संपत्ती यामध्ये पूर्णपणे अधिकार व वाटा मिळाला नाही.ओबीसी समाज हा शेतकरी शेतमजूर बारा बलुतेदार कष्टकरी उत्पादक घटकात विभागला असून अजूनही हक्काचे आरक्षण, शिक्षणाच्या सुविधा रोजगार, स्वयंरोजगार शिष्यवृत्ती शेती वसतिगृह अश्या एक ना अनेक समस्या ओबीसी समाज समोर उभ्या आहे.म्हणून ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्या घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शाखा मारेगाव च्या वतीने तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले. मागण्या मंजूर न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा निवेदनातून दिला आहे.

यामध्ये ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय द्यावा.तसेच ओबीसी समाज 19% आरक्षण मराठा समाजास देऊ नये त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यास विरोध नाही.

ओबीसी समाज 19% आरक्षण चंद्रपूर, गडचिरोली,यवतमाळ, नंदुरबार, घुळे, ठाणे, नाशिक, पालघर येथील कमी झालेले आरक्षण 19% पुर्वरत करण्यात यावे.तसेच 100% बिंदू नामावली केंद्र सरकारच्या 2/7/1997 व 31/1/2019 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरित सुधारणा करण्यात यावी.तसेच महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा 2019 (central education institution act 2019) लागू करण्यात यावा.

तसेच ओबीसी समाजातील विद्यार्त्याना स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावी, महाज्योती या संस्थेसाठी 1000 कोटी तरतूद करून लवकर सुरू करावी.ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला 1000 कोटी रुपये तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मजूर योजना त्वरित सुरू करण्यात याव्या. ओबीसी समाजाच्या रिक्त पद अनुशेष त्वरित भरण्यात याव्या, ओबीसी कर्मचाऱ्याना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे.

ओबीसी समाजाची स्वतंत्र घरकुल योजना सुरू करावी,शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या 60 वर्षा नंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावे.बारा बलुतेदारच्या आर्थिक विकासा साठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी,एस.टी,एस.सी प्रमाणे ओबीसीना सुद्धा शेतकरी व विधार्त्याना अभ्यासक्रमात 100% सवलती योजना सुरु करावी.

धनगर समाज 1000 कोटी मजूर योजना निधी देऊन अंमलबजावणी करावी,एस.टी,एस.सी विधार्थयाना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विधार्थयाना लागू करण्यात याव्या, महात्मा फुले समग्र वाड्मय 10 रुपये किमतीत उपलब्ध करून घ्यावे,तसेच प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय करावी,महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावी.

यावेळी ओबीसी महासंघाचे आकाश बदकी, विशाल किन्हेकर, मारोती गौरकर, युसुफ शेख, पंकज पिदूरकर, सचिन आस्वले, गणेश आसुटकर, रामा अवताडे, प्रदीप बोबडे आदी उपस्थित होते.

(वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील बातम्या आणि घडामोडीसाठी वणी बहुगुणीचे फेसबुक पेज लाईक करा…)

Leave A Reply

Your email address will not be published.