वणीत ओबीसी परीषदेचे एक दिवसीय धरणे आंदोलन

वणी : ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसंबंधी शुक्रवारी १३ रोजी तहसील कार्यालयाचे समोर ओबीसी परीषदेच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन घेण्यात आले. समाजाच्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार रविंद्र जोगी यांचे मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले.

सन १९३१ पासून ओबीसी समाजाची देशात जणगणना झाली नाही. या मुळे देशातील ओबीसी समाजाच्या समस्यांमधे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशात कोणतेही सरकार असले तरी मात्र ओबीसी समाजाच्या प्रश्नाकडे सातत्याने पाठफीरवली आहे. सरकारने देशातील जनावरान्ची, पक्षांची जनगणना केली आहे पण ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जणगणणेत दुजा भाव दर्शवित आहे. यामुळे आज़ प्रामूख्याने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजासाठी केंद्रात व राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे.

ओबीसी समाजाच्या आर्थिक , सामाजिक , शैक्षणिक न्यायिक क्षेत्रातील स्थितीबाबत  श्वेतपत्रीका काढावी, नॉनक्रीमीलेअरची लादलेली असंविधानिक अट रद्द करावी. राज्याराज्यात ओबीसी चे आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करावेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तंतोतंत लागू कराव्यात अश्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

यावेळी ओबीसी परीषदेचे प्रवीण खानझोडे, अजय धोबे, विकेश पानघाटे, अखिल सातोकर, ऍड अमोल टोंगे, सिद्धीक रंगरेज, मंगेश रासेकर, शंकर मोहबिया, संतोष ढुमने, राजेश पहापळे, दिलीप भोयर, विनोद बोबडे संजय चिंचोळकर, दशरथ पाटील, देवराव पाटील धान्डे, जगदीश ढोके, शंकर निब्रड, प्रफुल्ल बलकी यांचे सह असंख्य ओबीसी बांधव उपस्थित होते. असंख्य ओबीसी बांधव उपस्थित होते.

विधान परीषदेत ठेवणार ओबीसींचा मुद्दा – माणिकराव ठाकरे

देशात आणि राज्यात ओबीसी चा प्रश्न प्रलंबित आहे. ओबीसी समाजाच्या सर्वाँगीन विकासाचा संदर्भात या समाजाचा मुद्दा राज्याच्या विधान परीषदेत प्रामुख्याने घेण्यात येईल असे आश्वासन विधान परीषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी धरणे आंदोलकांना दिले. यावेळी माजी आमदार वामनराव कासावार उपस्थित होते.