विवेक तोटेवार, वणी: गेल्या 10 वर्षांपासून केंद्र व राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना केली नाही. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्ग मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसीला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणीचे लढा संघटनेकडून उपविभागीय अधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले.
ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करून याबाबत श्वेत पत्रिका जाहिर करावी. ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, प्रत्येक जिल्हयात जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वस्तीगृह सुरु करण्यात यावे, राज्यात 1 लाख 39 हजार नोकऱ्यांचा महाप्रचंड बॅकलॉग आहे. राज्यातील सर्व शासकिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जातनिहाय प्रवर्ग ठरवून त्यांच्या संख्येची निश्चित करावी. अशा प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या.
बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...
मागील 10 वर्षांपासून केंद्र शासनाने व राज्यस्तरावर कुठल्याही प्रकारची जातनिहाय जनगणना केलेली नाही. सोबतच महाराष्ट्रात ओबीस आरक्षणावर ट्रीपल टेस्टच्या निकषावर जातनिहाय जनगणना केलेली नाही. सरकारी नोकरीमध्ये एकूण 27% आरक्षणाच्या तुलनेत ओबीसी वर्ग हा सरकारी नोकरीत मात्र 9.5% नेच पदभरती केलेली आहे.
राज्य मागास आयोगाने ओबीसींच्या हिता संदर्भात केलेली कुठलीही आकडेवारी, विद्यार्थ्यांचे वस्तीगृह व स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करुन त्या माध्यमातून ओबीसींच्या प्रत्येक प्रश्नांचे निराकरण करण्याचे अभिवचन तत्कालीन राज्य शासनाने मागील 9 वर्षांपासून ओबीसी बाबत कुठलीही ठोस भुमिका घेतली नाही.
ओबीसीच्या शासकीय व निमशासकीय शैक्षणिक संस्था अनुदानीत खाजगी संस्था व शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम तथा उद्योग या सर्व क्षेत्रात या ओबीसी समुदायांना 27% आरक्षण लागू असून सुद्धा त्यावर कुठल्याही प्रकारची राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने अमलबजावणी केलेली नाही. असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
निवेदन देतेवेळी प्रविण खानझोडे, विकेश पानघाटे, अजय धोबे, ऍड रुपेश ठाकरें, सुधीर खांडळकर व इतरही प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Comments are closed.