टॉपवर्थ कंपनीचा उत्खनणाचा परवाना रद्द का नाही?

विवेक तोटेवार, वणी: 31 ऑक्टोबर रोजी कोल डेपोवर अवैधरित्या 25 ट्रक कोळसा उतरवल्याचे प्रकरणी उघडकीस आले होते. यात टॉपवर्थ कंपनीची वाहतूक परवानगी रद्द करण्यात आली. मात्र कंपनीला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याऐवजी केवळ वाहतूक परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात ज्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीने अवैध वाहतूक केली त्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या संचालकाविरोधात कोणतीही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मे. टॉपवर्थ उर्जा व मेटल प्रा. लि. कंपनीला मार्की 1 या ब्लॉकमध्ये कोळसा उत्खनणासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. सदर खाणपट्ट्यातून निघणारे ओव्हरबर्डन व नाकारलेला कोळसा रेल्वेसायडिंग तयार करण्यासाठी देण्यात आले आहे. मात्र हा कोळसा कोलडेपोवर आढळल्याने इथला कोळसा बाजारात विकल्या जात असल्याचे समोर आले होते.

या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी झाल्यावर उपविभागीय अधिकारी यांनी 4 नोव्हेंबरला चौकशीचा अहवाल सादर केला. मात्र यात सदर माल हा कोळसा आहे की दगड याबाबत तज्ज्ञांचे मत घेणे गरजेचे असल्याचे का सूचवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कोलडेपोवर फक्त कोळसा विकत घेतला जात असताना प्रशासनाने घेतलेल्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

25 ट्रकमध्ये 9 ब्रास माल होता. ज्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीने ही अवैध वाहतूक केली त्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या संचालकाविरोधात कारवाई न करता त्या कंपनीला कोणत्या कारणाने प्रशासनाने कारवाईपासून वंचित ठेवले असा सवाल विचारला जात आहे. टॉपवर्थ कंपनीला अडीच महिन्यापासून कोळसा वाहतुकीचा परवाना मिळाला होता. त्यामुळे याआधीही अशी अवैध वाहतूक झाल्याची शक्यता नाकारला येत नाही. अशा अनेक गोष्टी या प्रकरणात संशयास्पद असल्याच्या दिसत आहे. तरी प्रशासन केवळ वर वर कारवाई करून हा अवैध व्यवसाय मुळापासून नष्ट करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही.

या प्रकरणात टॉपवर्थ कंपनीची 2500 ब्रासची प्रशासनाकडे जमा असलेली रक्कम जप्त करून या परवाना रद्द करून कंपनीला ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकणे. तसेच इथल्या कोळशाची अवैध वाहतूक करणा-या ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या संचालकाविरोधात कठोर शासन करावे अशी मागणी आता जोर धरीत आहे.