उबाठाच्या ‘या’ नगरसेवकाचे पद धोक्यात? राजकारणात खळबळ

निकेश जिलठे, वणी: वणी नगर परिषदेतील उबाठा पक्षाच्या एका नगरसेवकाचे सदस्यत्व अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासकीय व नझुलच्या जागेवरील इमले बेकायदेशीररीत्या विकल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी माजी नगरसेवक पी. के. टोंगे यांनी थेट तहसीलदार व नगर परिषद प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली आहे. याआधी अनेक सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांचे अतिक्रमणामुळे पद धोक्यात आले होते. त्यामुळे शहराच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

प्रभाग क्र. 14-ब मधून नगरसेवक गुलाम रसुल वली महंमद रंगरेज हे शिवसेना उबाठा गटातून निवडून आले आहे. त्यांच्यावर शासकीय तसेच नगर परिषद मालकीच्या नझुल जागेवर अतिक्रमण करून त्या जागेवरील इमले विकल्याचा आरोप आहे. ही कृत्ये नगर परिषद सदस्य होण्यापूर्वीपासून सुरू असून, हा प्रकार केवळ अतिक्रमणापुरता मर्यादित नसून आर्थिक गैरव्यवहाराच्या स्वरूपाचा असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत माजी नगरसेवक पीके टोंगे यांनी तक्रारीसोबत थेट पुरावाच सादर केला आहे.

सदर प्रकार हा गोकुळनगर परिसरातला आहे. येथे असलेली शासकीय जागा (नझूलची) ही नगरसेवकाने अतिक्रमित करून 2019 मध्ये ती जागा परस्पर विकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित व्यवहारांची सखोल चौकशी केल्यास मोठे प्रकरण उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. नझुलच्या जागेवरील इमल्याचे नोटरी केलेले विक्रीपत्र, तसेच संबंधित नगरसेवकाच्या पत्नीने इतर व्यक्तींना केलेले हस्तांतरण लेख (विक्री) अस्तित्वात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या व्यवहारात अंदाजे Rs. 1,50,000 च्या स्टॅम्पवर विक्री केल्याचे नमूद असून, ही जमीन शासनाच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...

पालिकेचे नुकसान; पालिकेनेच पुढाकार घ्यावा
शासकीय व नझुलच्या जागांवरील अतिक्रमण व त्या जागेवरील इमले विक्री केल्यामुळे वणी नगर परिषदेसह शासनाचे थेट आर्थिक नुकसान होत आहे, असा आरोप माजी नगरसेवक पी. के. टोंगे यांनी केला आहे. अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष झाल्यास भविष्यात आणखी गैरव्यवहार वाढण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणूनच या प्रकरणात नगर परिषद प्रशासन व तहसील प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घेऊन गंभीरपणे लक्ष घालावे, याविरोधात कार्यवाही न झाल्यास राजकीय पातळीवरील मूकसंमती मानली जाईल, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

अतिक्रमणामुळे पद गमावलेली उदाहरणे
वणीतील दोन तीन नगरसेवकांच्या तक्रारी याआधी करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावर अपेक्षीत कालमर्यादेत निकाल लागला नाही. मात्र ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच इत्यादींवर शासकीय किंवा ग्रामपंचायत मालकीच्या जागांवर अतिक्रमण केल्याचे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्या पदावर गंडांतर आले होते. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणालाही केवळ तक्रार म्हणून न पाहता, गंभीर स्वरूपाचे मानले जात असून, यामुळे शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

संबंधित नगरसेवकाविरोधात फौजदारी कार्यवाही करून, महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम 1965 च्या कलम 44 (E) अंतर्गत सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, अशीही मागणी पालिका व तहसिल प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. या तक्रारीनंतर आता प्रशासन काय भूमिका घेते, चौकशी सुरू होते का, तसेच नगरसेवकाचे सदस्यत्व खरोखर धोक्यात येते का, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू असून, आगामी काळात याचे पडसाद नगर परिषदेत उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.