जब्बार चीनी, वणी: काही दिवसांआधी मार्की कोळसा खाणीतला कोळसा अवैधरित्या वणीतील एका प्लॉन्टवर उतरवण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली होती. याची तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाने चौकशीचे आदेश देऊन या कोळसा उत्खनण कंपनीचा वाहतूक परवाना रद्द केला. प्रशासनाने केलेली कारवाई पुरेशी नसल्याचा सूर उमटत असतानाच, आता पुन्हा तोच गोरखधंदा सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून त्याबाबची सूत्र हलवण्यात येत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
नागपुर येथील टॉपवर्थ उर्जा कंपनीला केवळ त्यांच्या मालकीच्या विज निर्मिती केंद्र व पोलाद कारखान्याला कोळसा पुरवण्यासाठी मार्की 1 या खाणीतील कोळसा उत्खनणाचा परवाना मिळाला आहे. मात्र 31 ऑक्टोंबरच्या रात्री गुरुवारी या खाणीतून उत्खनण केलेला सुमारे 20 ट्रक कोळसा वणीतील एका कोल डेपोवर उतरवण्यात आल्याचे उघड झाले होते. मनसेने हा मुद्दा उचलत कठोर कार्यवाहीची मागणी केली होती. त्यानुसार एसडीओंनी अहवाल पाठवल्यानंतर जिल्हा खनिकर्म विभागातर्फे या कंपनीचा कोळसा वाहतुकीचा परवाना रद्द करण्यात आला.
भारत सरकारने कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणासंबंधीच्या कायद्यात काही दुरुस्त्या केल्या, ज्यायोगे वीजनिर्मिती, पोलाद, सिमेंट
इत्यादी क्षेत्रांत काम करणा_ खासगी उद्योजकांना स्वत:च्या मर्यादित वापरासाठी कोळशाचे खाणकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली.
उत्खनण कराराच्या नियम व अटीनुसार उत्खनण केलेला कोळसा केवळ ज्या कार्यासाठी दिला त्याच कार्यासाठी वापरावा लागतो. मात्र
तिथल्या कोळशाची खुल्या बाजारात विक्री होत असल्याचे समोर आले.
नियम व अटींचा भंग केल्याने कंपनीचा उत्खनणाचा परवाना रद्द करणे गरजे होते. पण प्रशासनाने केवळ वाहतूक परवाना रद्द करून
थातुरमातूर कारवाई केल्याचा आरोप होत आहे. 11 ऑगस्ट 2015 ला कोळसा खाणीच्या तिस-या टप्प्याच्या लिलावात मार्की 1 हा ब्लॉक टॉपवर्थ् उर्जा अँन्ड मेटल्स लिमीटेड कंपनीला उत्खनणासाठी मिळाला. टॉपवर्थ कंपनीचे आपल्या तीन विज निर्मिती केंद्र व पोलाद प्रकल्प ज्याची क्षमता 62 मेगाव्हॅट असुन प्रस्तावित 140 मेगाव्हॅटचा विज निर्मिती केंद्रासाठी हा ब्लाँक घेण्याचे दाखवीले आहे. कंपनीने 715 रुपये प्रति टन दराप्रमाने 99.6 लाख टन कोळसा काढण्याची परवानगी मिळाली. त्यानुसार सरकारला 715 कोटी रुपयांचा महसूल मिळत आहे.
कोळसा बाहेर विकता येतो का?
नरेंद्र मोदी सरकारने 2017-18 साली व्यावसायिक खणण योजना जाहीर केली या योजनेनुसार भविष्यात कराराद्वारे देण्यात येणा-याखाणीत खाण मालकाला खाणीत काढलेला कोळसा कोणत्याही ग्राहकांना विकण्याची मुभा दिली आहे. मात्र हा योजना 2017-18 च्या आधी करार झालेल्या खाणींना लागू नाही. त्यामुळे खाणीतील कोळसा खुल्या बाजारात विकणे हे कराराच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन आहे. याबाबत जिला खनिकर्म अधिकारी गोसावी यांना विचारले असता त्यांनी सदर तक्रारीबाबत उपविभागीय अधिकारीचा अहवाल
आल्यानंतर टाँपवर्थ कंपनीचा वाहतुक परवाना रद्द करण्यात आल्याचे सांगीतले व रीजेक्टेड मीनरल्स चा वाहतुकीचा परवाना देता येतो पण सदर खनीज कोलडेपो वर नाही नेता येत असल्याचेही सांगीतले.
कंपनी आवळा देऊन कोहळा काढत आहे?
कंपनीने निरोपयोगी कोळसा (रिजेक्टेड कोल) दाखवून दगडाची रॉयल्टी देत हा कोळसा एका प्लान्टवर उतरवला होता. तक्रारीनंतर चौकशी करण्यात आली. यावर कार्यवाही म्हणून कंपनीचा वाहतुकीचा परवाना रद्द केला गेला आहे. मात्र कराराचे उल्लंघण
केल्यानंतरही उत्खनणाचा करार रद्द करण्याऐवजी व कंपनीला ब्लॅक लिस्टमध्ये न टाकल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यातच
थातुरमातूर कार्यवाही केल्याने पुन्हा जुनाच गोरखधंदा सुरू करण्यासाठीच्या हालचालीला वेग आल्याचेही माहिती आहे.
