शिंदोलावाशीयांचा ग्रामपंचायतसह आगामी सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार

काय आहे हे प्रकरण? ग्रामसभेत का घेतला असा निर्णय ?

By WaniBahuguni Desk Last updated Dec 3, 2022

तालुका प्रतिनिधी, वणी: जवळपास सहा दशकांपासून वाहितीखाली आणि ताब्यात असलेल्या शेतजमिनीचा मालकी हक्क मिळावा, यासाठी शिंदोलावाशीयांचा अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे. तथापि, ग्रामस्थांच्या मागणीची शासन आणि प्रशासनाकडून पूर्तता झाली नाही. म्हणून 18 डिसेंबरला होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसह आगामी सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय शिंदोलावाशीयांनी ग्रामसभेत घेतला आहे. याबाबत प्रशासनाला निवेदनही सादर करण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण?
वणी तालुक्यातील शिंदोला हे माहूर देवस्थान ट्रस्टचे दत्तक गाव आहे. सदर गावातील शेतजमिनी सहा दशकांपासून ग्रामस्थांच्या ताब्यात वाहितीखाली आहे. सातबाराच्या दस्तऐवजांवर वाहितीदारांच्या नावांची नोंद होती. मात्र, शासनाच्या नवीन धोरणानुसार सर्व जमिनींचे फेरफार रद्द करून मूळ मालक माहूर देवस्थानच्या नावे जमिन करण्यात आली. शेतकरी केवळ वाहिती करून पीक घेत आहेत. मात्र, त्यांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर नसल्याने पीक कर्जासह कसल्याही नुकसानीचा शासकीय लाभ मिळत नाही.

याबाबत त्यांचा अनेक दिवसांपासून लढा सुरू आहे. यावेळी मागणीच्या पूर्ततेसाठी येणाऱ्या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय ग्रामसभेत घेण्यात आला. लोकांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी तहसीलदार निखिल घुळवळ, गटविकास अधिकारी किशोर गजलवार यांच्यासह उपविभागीय महसूल अधिकारी डॉ. शरद जावळेकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय पुलजवार, शिरपूरचे ठाणेदार गजानन करेवाड यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या शाळेत बुधवार आणि गुरुवारी बैठक पार पडली. मात्र, सदर बैठकीत ग्रामस्थ बहिष्काराच्या निर्णयावर ठाम राहिले. ग्रामस्थांची मने वळविण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहेत.

शेतक-यांशी दगाबाजी झाली – शेतकरी
‘माहूर देवस्थान ट्रस्टनी 1968 साली तीन वर्षांसाठी वाहितीदारांशी करारनामा करून शेतजमीन वाहितीस ग्रामस्थांना दिली होती. त्यानंतर 1971 सातबारावर वाहितीदारांची नावे टाकली. सदर जमीन सिलिंगमध्ये जाण्यापासून वाचविण्यासाठी तत्कालीन माहूर दत्त देवस्थान ट्रस्टनी शेतकऱ्यांच्या जीवाशी डाव खेळला.
– शेतकरी धर्माजी मोहितकर

‘सदर जमीन माहूर देवस्थानची ईनाम प्राप्त शेती आहे. कुळाच्या वादाचा विषय आहे. प्रकरण हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. जमीन नावाने करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, कोणत्याही गोष्टींवर बहिष्कार टाकणे हा मार्ग नाही. म्हणून ग्रामस्थांनी निवडणूकित सहभागी व्हावे’
– गटविकास अधिकारी किशोर गजलवर

सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रशासन काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही. ग्रामस्थांनी बहिष्काराचा निर्णय मागे घेऊन निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग नोंदवायला हवा. असे आवाहन एसडीओ डॉ. शरद जावळे यांनी केले तर शासनाच्या गाईडलाईन प्रमाणे सातबारावरून नावे कमी केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रशासन त्यावर कार्यवाही करेल अशी प्रतिक्रिया तहसीलदार निखिल धुळवळ यांनी दिली.