वनहक्क दाव्यांसाठी आदिवासी धडकणार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर

राजुरा – राजुरा तालुक्यातील मौजा ईसापूर येथील सव्हे न. ४७ मध्ये ईसापूर ब वरझडी येथील आदिवासी बांधवांनी अतिक्रमीत शेतीचे पट्टे वनहक्क कायद्यान्वये मिळण्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून सादर केलेत. परंतू सदर जमीन ही वन विभागाची नाही असे कारण देत त्यांचे दावे महसूल विभागाने फेटाळून लावले आहे. तर दुसरीकडे वन विभागाने मात्र ही जामिन वन विभागाची असल्याचे कळविले आहे. ही बाब राजुरा चे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पाटीचे प्रदेश सरचिटणीस सुदर्शन निमकर यांच्या राजुरा विधानसभा क्षेत्रात सुरू असलेल्या जनसंवाद यात्रेदरम्यान उडकीस आली. प्रशासनाच्या या दुटप्पीधोरणाला कंटाळलेले आदिवासी बांधव सुदर्शन निमकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार असून वनहक्क कायद्यान्वये पट्टे देण्याची मागणी करणार आहे.

राजुरा तालुक्‍यातील ईसापूर व वरझडी येथील आदिवासी बांधव मागील अनेक वर्षापासून वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करीत आहे. याच शेतीवर त्यांची उपजिविका सुरू आहे. कधी ओला दुष्काळ, कधी कोरडा दुष्काळ अशा विविध संकटात सापडलेला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा अवस्थेत शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत केली जाते. परंतू ईसापूर व वरझडी येथील या अतिक्रमणीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचे पट्टे नसल्यामुळे शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

अनुसुचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम २००६. नियम २००८ व. सुधारणा नियम २०१२ मधील तरतुदीनुसार ईसापूर व वरझडी येथील अनुसुचित जमातीच्या गोंड समाजातील अतिक्रमीत शेतकऱ्यांनी शेतीचे पट्टे मिळण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांचेकडे आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव सादर केले. परंतू सदर अतिक्रमीत जमीन ही वन विभागाची नसल्याने त्यांचे दावे उपविभाग स्तरीय समिती राजुराने फेटाळून लावले. तर जिल्हास्तरीय समितीने सुद्धा हा आदेश कायम ठेवत वनहक्क दावे फेटाळून लावले.

उपवनसंरक्षक मध्य चांदा वन व्रिभाग चंद्रपूर यांनी पत्र क्र. कक्ष-सव्हे/३६१७ चंद्रपूर दि. २०/२/२०१६ अन्वये सदर जमिन ही वन जमिन असून या क्षेत्रात वनसंवर्धनन अधिनियम १९८० च्या तरतुदी लागू असल्याचे तहसिलदार राजुरा यांना कळविले आहे. तसंच याच सव्हे नंबर जामिनीवरील ३० अतिक्रमण धारकांना यापूर्वी महसुल विभागाने पट्टे सुद्धा दिलेले आहेत. असे असताना सुद्धा दावे फेटाळून लावणे हा आदिवासी बांधवावर होत असलेला अन्याय आहे.

ही बाब राजुराचे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पाटीचे प्रदेश सरचिटणीस सुदर्शन निमकर यांच्या राजुरा विधानसभा क्षेत्रात सुरू असलेल्या जनसंवाद यात्रे दरम्यान उघडकीस आली. महसुल विभाग म्हणते ही जमिन वन विभागाची नाही व वन विभाग म्हणते ही जमिन वन विभागाची आहे. या वरून प्रशासनाचा गलथान कारभार दिसून येत असून आदिवासींवर मात्र अन्याय होत आहेत. आदिवासी बांधवांची ही समस्या निकाली काढण्यासाठी सर्व अतिक्रमण धारक आदिवासी बांधव माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांच्या नेतृत्वात वनहक्क कायद्यानुसार दावे मंजूर करून पट्टे मिळवण्याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहेत.