खुल्या बाजारात शेतमालाचा लिलाव होत नसल्याने शेतकरी अडचणीत

रवि ढुमणे, वणी: सध्या वणी परिसरात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खाजगी बाजार समिती कार्यरत आहेत. यात सेस फंड जास्त पडत असल्याने व्यापाऱ्यांनी मांडवली करीत खाजगी बाजार समितीकडे धाव घेतली आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस लिलाव न होताच थेट जिनिंगमध्ये जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अडते युनियन संघाने शेतमालाचा खुला लिलाव करण्याच्या मागणीचे निवेदन शासनाला दिले आहे.

वणी परिसरात पूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकून देण्यासाठी एकमेव संस्था होती. मात्र शासनाने यातही खाजगीकरण केले आणि खाजगी बाजार समिती ला मान्यता दिली. शासकीय सेस फंड 55 पैसे आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला संपूर्ण पारदर्शक लेखाजोखा ठेवावा लागतो. तर खाजगी बाजार समितीने सेस फंड 55 पैसे जरी केला असला तरी 30 पैसे व्यापाऱ्यांना परत देण्याची शक्कल लढवली जात असल्याची अडत्यांमध्ये चर्चा आहे. परिणामी व्यापाऱ्यांनी स्वतःचे हित जोपासत कृषी उत्पन्न बाजार समिती कडे पाठ फिरवून खाजगी बाजार समिती कडे धाव घेतली आहे.

आज घडीला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एकही किलो कापूस आला नाही हे दुर्भाग्य आहे. लोकप्रतिनिधींची उदासिनता याला कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. केवळ राजकारण करीत व्यापाऱ्यांचे हित जोपासत त्यांनी संचालक मंडळाच्या तक्रारी करायला सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याने आता अडते युनियन संघांनी कंबर कसली आहे. नुकतीच संघाची बैठक घेऊन त्यांनी चर्चा केली यात अनेक मुद्दे प्रामुख्याने मांडण्यात आले.

वणीमध्ये शासकीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खाजगी महाविरा ऍग्रो केअर प्रा लिमी. आहे. दोन्ही बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा खुला लिलाव केला जात नाही. कापसाने भरलेली वाहने थेट जिनिंगमध्ये जातात व व्यापारी त्यांना हव्या त्या पडेल दराने खरेदी करतात. परिणामी शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे.

दोनपैकी एकाही बाजार समितीमध्ये कापसाचा लिलावच होत नाही. थेट कापसाने भरलेली वाहने जिनिंगमध्ये जात आहे. या व्यवहारात शेतकऱ्यांना वालीच नाही. त्यामुळे त्यांची चांगलीच मुस्कटदाबी होते. या मांडवलीत अनधिकृत व्यक्ती असल्याने त्या व्यक्तीवर कायद्याने कोणतीही जबाबदारी नाही. मात्र खाजगी व्यक्ती शासनाची दिशाभूल करीत शेतकऱ्यांचा माल थेट जिनिंग मध्ये पाठवत आहे.

मागील काळात शेतकऱ्यांनी विकलेल्या कापसाचे चुकरे अद्याप मिळाले नाही. याबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. परंतु सहायक निबंधक कार्यालयाने सदर तक्रारीला केराची टोपली दाखवीत व्यापारी व खाजगी बाजार समितीचे हित जोपासल्याचे आरोप करण्यात आले होते. अनधिकृत असलेल्या दलालांनी शेतकऱ्यांच्या कापसाच्या चुकऱ्याची परस्पर विल्हेवाट लावली मात्र त्यावर कोणीच आक्षेप घेतला नाही की त्याच्याविरुद्ध कारवाई सुद्धा केली नाही. असे अनेक प्रकार घडले आहेत. यासाठी अडते युनियन संघाने एक पाऊल पुढे टाकत शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाचे दार ठोठावले आहे.

शेतकऱ्यांचा विक्रीसाठी येणारा शेतमाल लिलाव करूनच खरेदी करण्यासाठी अडते संघाचे अध्यक्ष प्रमोद मिलमिले व इतरांनी संघाची बैठक घेऊन ठराव पारित केला आणि मंत्रालय, सहकार मंत्री. पणन संचालक पुणे, जिल्हाधिकारी व स्थानिक स्तरावर निवेदने दिली आहेत. सदर निवेदन सादर करताना संघाच्या 27 सदस्यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची बाजारात आवारात खुल्या लिलावाने विक्री करण्याची मागणी केली आहे.