शेतकऱ्यांच्या नावावर सीसीआयने खरेदी केला व्यापाऱ्यांचा माल !

जितेंद्र कोठारी, वणी: ठिकाण – यवतमाल जिल्ह्यातील वणी येथील कापूस खरेदी केंद्र. भारतीय कापूस निगम (CCI) ची शासकीय दराने कापूस खरेदी. 20 मार्च 2020 पर्यंत तब्बल 4 लाख 50 हजार क्विंटल कापूस खरेदी. तरी 4 हजार शेतकरी कापूस विक्रीच्या प्रतीक्षेत.

कोरोनामुळे खाजगी व्यापाऱ्यांनी भाव पाडल्यामुळे तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्याची भिस्त शासकीय खरेदीकडे आहे. वणी संकलन केंद्रावर 27 नोव्हे 2019 पासून सुरू झालेली खरेदी 19 मार्च 2020 रोजी कोरोना संकटामुळे स्थगित करण्यात आली. मात्र तेव्हा पर्यंत वणी येथील सीसीआय संकलन केंद्रावर 4 लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला.

उर्वरित कापूस खरेदीसाठी 20 एप्रिल 2020 पासून 28 एप्रिल 2020 पर्यंत तालुक्यातील 6273 शेतकऱ्यांनी आपल्या कापूस विक्री करीता कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे नोंदणी केली. 29 एप्रिल पासून 30 मे म्हणजे एका महिन्यात फक्त 2375 शेतकऱ्यांचे 55 हजार क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला. उर्वरित 4 हजार शेतकरी आपल्या नंबर केव्हा लागणार, याची माहितीसाठी दर रोज बाजार समिती कार्यालयात चकरा मारत आहे. सगळ्यांना उत्तर मात्र एकच ” तुमचा नंबर येईल तेव्हा तुम्हाला कॉल करू”.

बाहेरचा कापूस वणीत !
प्रश्न उपस्थित होतो की, सीसीआयला 4 लाख क्विंटल कापूस विकणारे शेतकरी कोण? याचा उत्तर दडवून आहे. बाजार समितीच्या आवक रजिस्टरमधील वाहन क्रमांकच्या रकान्यात. वणी तालुक्यातील शेतकरी कापसाचे भाव 6000 रु. क्विंटल होण्याची वाट बघत असताना मात्र या दरम्यान लगतच्या चंद्रपूर जिल्हा ते गडचिरोली, वर्धा, हिंगोली व तेलंगणातील खाजगी व्यापाऱ्यांनी सीसीआय अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून बोगस शेतकऱ्यांच्या नावावर हलक्या दर्जाचे कापूस एफएक्यूच्या दराने सीसीआयला विकून लाखोंची माया कमविली आहे.

वणी उपविभागात वणी व शिंदोला असे दोन कापूस संकलन केंद्रावर आता पर्यंत तब्बल 6 लाख 50 हजार क्विंटल रेकार्ड खरेदी करण्यात आली तर मुकुटबन व मारेगाव संकलन केंद्रावर फक्त 1 लाख 60 हजार क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे वणी केंद्रावर कापूस खरेदीत नक्कीच मोठा घोळ असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.

पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला असता तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांची कापूस कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे बाजार समिती पथकाने काल पासून नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन उर्वरित कापसाचा पंचनामा करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र नोव्हे. 19 ते मार्च 20 पर्यंत खरेदी करण्यात आलेले कापसाचे मालक शेतकरी आहे की नाही ? याची खात्री करण्याची गरज बाजार समिती व पणन महासंघ दोघांना वाटली नाही का ?

सीसीआयच्या वणी संकलन केंद्रावर कापूस खरेदी व्यवहाराची सखोल चौकशी केल्यास मोठा घबाड बाहेर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुर्देवाने सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी ते विरोधी नेते व शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून मिरविणारे राजकीय पक्ष सीसीआयच्या मनमानी विरुद्द ब्र काढायला तयार नाही.