शेतकऱ्यांच्या परवानगीशिवाय फेरफारमध्ये बदल, प्रशासनाचा अजब कारभार

हटवांजरी येथील धरणासाठी अधिग्रहित जमिनीचे प्रकरण.... शेतक-यांचा उपोषणाचा इशारा

भास्कर राऊत, मारेगाव: धरणासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला न देता शासनाने या जमिनीचा फेरफार बदलवल्यामुळे शेतकरी मृत्यूच्या खाईत लोटला आहे. बदलवलेला फेरफार त्वरीत रद्द करण्यात यावा. तसेच शेतकऱ्यांना जमिनीच्या चालू दरानुसार आणि वाढीव मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी हटवांजरी येथील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी केलेली आहे. अन्यथा आमरण उपोषण केले जाईल असा इशाराही शेतक-यांनी दिला आहे.

२००९-१० मध्ये मारेगाव तालुक्यातील हटवांजरी-सराटी शिवारात धरण बांधण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयामुळे ११ शेतकऱ्यांची ३० हेक्टर ६२ आर जमीन संपादित केली गेली. यासाठी मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १ लाख ४२ हजार पाचशे रुपये देण्याचे ठरले. परंतु शासनाकडून मिळणारी ही रक्कम फारच तोकडी असल्याने हा मोबदला त्यावेळी एकाही शेतकऱ्याने स्वीकारला नाही. त्यानंतर सन २०१३ मध्ये संबंधीत शेतकऱ्यांनी आमच्या संमतीशिवाय आमच्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात येऊ नये अशा प्रकारची न्यायालयाला विनंती केली.

२०१३-१४ ला जमिनीच्या चौपट दराचा कायदा लागू झाला आणि मूल्यांकन मात्र २००९-१० प्रमाणेच आहे असेही निदर्शनास आणून दिले. १६ फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांना तलाठी मार्फत नोटीस बजावली. परंतु एकाही शेतकऱ्याने ही नोटीस स्वीकारली नाही. त्यानंतर जमिनी हस्तांतरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी २८ फेब्रुवारीला तहसीलदार मारेगाव यांना निवेदन दिले. त्यानंतर २ मार्चला जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनाही निवेदन देऊन कैफियत मांडली. जोपर्यंत नवीन दराने मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत जमीनीचे हस्तांतरण करण्यात येऊ नये अशी भूमिका सुद्धा मांडली.

प्रशासनाच्या कामाच्या वेगाने शेतकरी चक्रावले
शासकीय कार्यालयात एखाद्या कामासाठी कुणी व्यक्ती गेल्यास तिथे कागदी घोडे नाचवले जाते. वारंवार कार्यालयात चकरा मारूनही पदरी निराशाच पडते. परंतु फेरफार घेण्याच्या कामामध्ये तलाठी यांनी जी तत्परता दाखवली ती खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही १६ तारखेला शेतकऱ्यांना नोटीस आणि लगेच १८ तारखेला फेरफार ही खरोखरच आश्चर्यकारक गोष्ट असल्याचे शेतकरी बोलत आहेत. एरवी शेतकऱ्याच्या ७/१२ वर फेरफार करायचा असता तर महिने लोटले असते असाही आरोप शेतक-यांचा आहे.

शासनाच्या धोरणात शेतक-याचा बळी
हे सगळे प्रकरण सुरू असताना हटवांजरी येथील एक अन्यायग्रस्त शेतकरी नीळकंठ महादेव कालेकर ह्या शेतकऱ्याने २० मे २०१४ ला मृत्यूला कवटाळले. तरीही शासनाला जाग आली नाही. किंवा पाटबंधारे विभागाने कसल्याही प्रकारची मदत सुद्धा दिली नाही.

तहसीलदार यांच्या आदेशानेच फेरफार – तलाठी
तहसीलदार यांनी आम्हाला जो आदेश दिला त्या आदेशानुसार आम्ही शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे फेरफार केले. आम्ही शासनाच्या नियमाप्रमाणे केलेले आहे.
– तलाठी वरारकर
—————————————
न्याय न मिळाल्यास उपोषण – शेतकरी
आमच्या शेतीला भाव मिळावा म्हणून आम्ही आजपर्यंत अनेकांचे उंबरठे झिजवले. अनेकांना निवेदने दिली. पण कोणीही आमची दखल घेतली नाही. आता आम्ही साखळी उपोषण, आमरण उपोषण आणि एवढे होऊनही आमची मागणी मान्य न झाल्यास शेवटी आम्ही सामूहिक आत्महत्या सुद्धा करणार.
– विलास वासाडे, अन्यायग्रस्त शेतकरी

हे देखील वाचा:

कंत्राटदारांनी घरीच तयार केल्या बँकेच्या 18 लाखांच्या मुदत ठेव पावत्या !

आता तुमच्या लहान बाळाची सर्व शॉपिंग एकाच छताखाली

Comments are closed.