दुर्भा पात्रातुन होते रेतीची तस्करी

महसूल विभागाचे तस्करीकडे दुर्लक्ष

0

रफीक कनोजे, झरी: झरी तालुक्यातील आज रोजी फक्त हिरापूर (मांगली) हे पात्र लिलाव झाले असुन इतर पात्राचे लिलाव झाले नाही. मात्र दुर्भा पात्रातुन व इतर प्रत्येक पात्रातुन अवैध पद्धतीने रेती तस्करी सुरु आहे. दिवसा व रात्रीला रेतीची वाहतूक केल्या जात आहे. एकीकडे शासनाचा लाखो रुपयाचा महसुल बुडत आहे तर दुसरीकडे रेती तस्करांची चांदी होत आहे. या संपूर्ण प्रकाराकडे महसूल विभागाचे संपूर्णतः दुर्लक्ष होत आहे.

झरी तालुक्यातील पैनगंगा नदीच्या तीरावर दुर्भा हे गाव आहे. दोन्ही नदी तीरावरील सर्वात मोठे रेतीचे पात्र आहे. हे पात्र महाराष्ट्र सरकारच्या हद्दीत येते व ह्या रेतीपात्राचा लिलाव झाला नाही. तरी पण ह्या रेती पात्रावरुन महाराष्ट्र व तेलंगाणातील रेती तस्कर सर्रासपणे प्रती दिवशी १०० ते १५० ट्रॅक्टरद्वारे रेतीची वाहतूक करीत आहे. या बाबीकडे महसूल प्रशासनाने संपूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे.

नदीच्या दुसर्या तिरावर तेलंगाणातील सांगली हे गाव आहे. दुर्भा सांगली रेती पात्र तेलंगणातील नकाशावर कागदोपत्री नसताना सांगली ग्रामवासीयांनी अनाधिकृतरीत्या ह्या रेतीघाटाचा १६ लाखात लिलाव केला. अशी माहिती तलाठी येरमे यांनी दिली. कंत्राटदाराने लिलावात जो रेती पात्र घेतला, त्याच रेती पात्रातुन रेतीचा उपसा केला जाणे गरजेचं आहे. मात्र दुसर्या घाटातून जेसीबीने रेतीचे उत्खनन केले जात आहे.

दुसर्या पात्रात जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची पुर्व परवानगी न घेता रस्ता दुरुस्तीचे काम चालु असताना मांगली येथील खुशी निखार ह्या विद्यार्थीनीचा ट्रक अपघातात मृत्यु झाला होता. नियमानुसार उत्खननासाठी पर्यावरणीय नियम पाळणे महत्वाचे असुन ते सुद्धा पाळले जात नाही.

जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 144 अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार तालुक्यातील सर्व नदी नाले पात्रांमध्ये लिलाव झाले नसलेल्या रेती पात्रातून विना परवानगीने अवैध उत्खनन, वाहतूक करणे यावर प्रतिबंध घालण्याचे आदेश जारी केले आहे. परंतु ह्या आदेशाची अमलबजावणी होताना दिसुन येत नाही. झरी तालुक्यात अनेक पात्रावर अवैध रेती उत्खननाचे प्रकार सर्रासपणे सुरु असुन अधिकारी व संबंधित क्षेत्रातील महसुल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक देवाण घेवाण असल्यामुळे संपुर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचे बोलले जात आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.