वणी न.प. अधिका-याला 25 हजारांचा दंड, माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे भोवले
तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
जितेंद्र कोठारी, वणी: माहितीचा अधिकाराचा वापर करुन मागितलेली माहिती 30 दिवसांच्या आत न दिल्यामुळे वणी नगर परिषद येथील जनमाहिती अधिकाऱ्यास (तत्कालिन नगर अभियंता) 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांविरुद्द शिस्तभंगाची कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य माहिती आयुक्त अमरावती संभाजी सरकुंडे यांनी दि.24 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशात ही कारवाई केली आहे. माहिती अधिकाराचे उल्लंघन केल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची वणी तालुक्यात ही तिसरी कारवाई असल्याची माहिती आहे.
प्राप्त माहितीनुसार केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 6 (1) नुसार अपिलार्थी रवींद्र धर्मराव कांबळे रा. वासेकर ले आउट वणी यांनी दि. 26 डिसेंबर 2017 रोजी अर्ज दाखल केला होता. अपिलार्थी यांनी वणी नगर परिषद अंतर्गत दि. 2.5.2017 ते 29.12.2017 या कालावधीत सिमेंट रस्ता बांधकाम निविदा, कंत्राटदार व निविदा मंजूर झाल्याबाबतची सभेची माहिती मागितली होती. नगरपरिषद वणीचे तत्कालीन बांधकाम अभियंता व जन माहिती अधिकारी गिरीश डुबेवार यांनी 30 दिवसाच्या विहित मुदतीत अपिलार्थी रवींद्र कांबळे यांना माहिती पुरविली नाही. त्यामुळे अपिलार्थी यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडे दि. 7.2.2018 रोजी प्रथम अपील अर्ज दाखल केली. मात्र प्रथम अपिलीय अधिकारी तत्कालीन मुख्याधिकारी संदीप बोरकर यांनीही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
यानंतर अपिलार्थी यांनी दि 28 मार्च 2018 रोजी माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केली. त्यावर सुनावणी करून राज्य माहिती आयुक्त यांनी जन माहिती अधिकारी गिरीश डुबेवार यांना कलम 20 (1) नुसार 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तर प्रथम अपिलीय अधिकारी मुख्याधिकारी संदीप बोरकर विरुद्द शिस्तभंगाची कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. जन माहिती अधिकारी यांना ठोठावण्यात आलेले दंड त्यांच्या वेतनातून एकमुस्त कपात करण्याचे आदेशही माहिती आयुक्तांनी दिले आहे.
ठाणेदार व मुख्याधिकाऱ्यावर 2007 मध्येही झाली दंडात्मक कारवाई
अपिलार्थी ओमप्रकाश चचडा रा. वणी यांनी माहिती अधिकार कायदा 2005 नुसार दाखल द्वितीय अपिलवर सुनावणी करून राज्य माहिती आयुक्त यांनी दोन अधिकाऱ्यांवर 25-25 हजार दंड लावले होते. शालेय बस जाण्याचा मार्ग अवरुद्द केल्या प्रकरणी वणी पब्लिक स्कुलचे संचालक ओमप्रकाश चचडा यांनी 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत अपील दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना दि.7 फेब्रुवारी 2007 रोजी राज्य माहिती आयुक्तांनी वणी नगर परिषदेचे तात्कालीन मुख्याधिकारी रवींद्र पांढरे व वणीचे ठाणेदार जगमोहन जोहरे यांच्यावर प्रत्येकी 25 हजार दंडाची शिक्षा सुनावली होती.
हे देखील वाचा:
