विवेक तोटेवार, वणी: वणीच्या मध्यभागी असलेल्या गाळ्याबाबत येत्या दोन महिन्यात निकाल लागणार आहे. येत्या 27 नोव्हेंबरला हा विषय न्यायालयाच्या पटलावर येणार आहे. याबाबतची माहिती नगरसेवक पी के टोंगे यांनी शनिवारी एस. बी. हॉल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. नगरसेवक पी के टोंगे यांच्या लढ्याला यश मिळाले अशी चर्चा वणीकरात सुरू झाली आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, 1956 मध्ये मध्यप्रदेश सरकारने सदर गाळे हे वार्षिक भाडेतत्त्वावर व्यापाऱ्यांना दिले होते. यांच्याकडून भाडे वसूल करण्याचा अधिकार हा नगर परिषदेने देण्यात आला होता. परंतु त्या गाळ्यांवर अधिकार हा नगर परिषदेचा होता. या नियमाला व्यापाऱ्यांनी वास्तविक केराची टोपली दाखविली. कारण नगर परिषदेच्या मालकीचे गाळे हे व्यापाऱ्यांनी विकले. काहींनी ते भाड्याने दिलेत. काहींनी गोदाम म्हणून उपयोग करून घेतला. तर काहींनी अतिक्रमण केले.
अशाप्रकारे नियमांची पायमल्ली गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. 1991 मध्ये पी. के. टोंगे यांनी गांधी चौकातील गाळ्यांचा प्रश्न विचारांत घेतला. त्यांनी यावेळी दुप्पट भाडे देण्यास व्यापाऱ्यांना भाग पाडले. त्यानंतर 2012 मध्ये भाडेवाढ करून ती तिप्पट करण्यात आली. परंतु व्यापारी ते देण्यास तयार नव्हते . शेवटी टोंगे यांनी कोर्टाचे दार ठोठावले आणि कोर्टाच्या निर्णयानुसार तिप्पट भाडेवाढ करण्यात आली.
त्यानंतर त्यांना समजून आले की, हा सर्व प्रकार नियमाला डावलून केल्या जात आहे. पुन्हा 2014 मध्ये त्यांनी सदर गाळे हे त्या व्यापाऱ्यांच्या मालकीचे नाहीत. त्याचा हर्रास करून नवीन व्यापाऱ्यास संधी देण्यात यावी. अशाप्रकारे न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणात अनेक उतार चढाव आलेत. परंतु शेवटी न्यायालयाने नगरविकास मंत्रालायाच्या राज्यमंत्री, कलेक्टर, सचिव यांना आदेश दिला की, सदर गाळे हे येत्या 27 नोव्हेंबर पर्यंत रिकामे करण्यात यावे. या प्रकरणावर अंतिम निर्णय 27 नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येईल.
शहराच्या मध्यभागी असलेल्या ठिकाणी एक व्यापारी संकुल बनविण्यात यावे अशी मागणी पी के टोंगे यांनी पत्रकार परिषदेत ठेवली. त्यामुळे जवळपास 480 लोकांना रोजगार मिळेल व साहजिकच नगर परिषदेचे उत्पन्न वाढेल.
