3 जानेवारीला तहसील कार्यालयावर धडकणार मोर्चा
जनगणनेत व्हीजे/डीएनटी/ एनटी/ एसबीसी वेगळ्या कॉलमची मागणी
विवेक तोटेवार, वणी: दर 10 वर्षानी होणाऱ्या जनगणनेत व्हीजे/डीएनटी/ एनटी/ एसबीसी वेगळा कॉलम नसल्याने या समाजावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे सरकार जोपर्यत जातीनिहाय जनगणना करणार नाही, तोपर्यत ओबीसी बांधव या जनगणनेत सहभागी होणार नाही. याबाबतची माहिती सावित्रीबाई फुले वाचनालय येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जातीनिहाय जनगणना कृती समिती यांनी दिली.
ओबीसी ( व्हीजे/डीएनटी/ एनटी/ एसबीसी) यांची जातीनिहाय जनगणना व्हावी याकरिता 3 जानेवारी. 2021 रोजी वणीत ओबीसी ( व्हीजे/डीएनटी/ एनटी/ एसबीसी) यांचा तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चाचे आयोजन केले आहे. तरी समाजबांधवांनी बहुसंख्येने मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम 340 मध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा उल्लेख आहे. परंतु राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी (व्हीजे/डीएनटी/ एनटी/ एसबीसी) वेगळा कॉलम नसल्याने सरकारच्या निषेधार्थ 3 जानेवारी 2021 रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी वणीत मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
जर जातीनिहाय जनगणना करणार नसेल तर या जनगणनेत सहभागी होणार नाही. सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन करणार आहे. असे आयोजकांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये भारतीय संविधानातील कलम 340 च्या अनुषंगाने 2021 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना स्वतंत्र कॉलममध्ये करण्यात यावी.
उच्च शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना 20% आरक्षण मिळाले पाहीजे. तसेच ओबीसींचा बॅकलॉग भरला पाहिजे. विद्यार्थांना एस.सी./एस.टी. विद्यार्थ्यांप्रमाणे 100% स्कॉलरशिप मिळालीच पाहीजे. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णतः लागू करण्यात याव्यात.
केंद्र सरकारने 2015पासून आजपर्यंत यूपीएससी परीक्षेमार्फत निवड झालेल्या, परंतु नॉनक्रिमीलेयर व इतर कारणांनी जाणीवपूर्वक थांबवलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या कॅडरनुसार नियुक्त्या देण्यात याव्यात. तसेच यूपीएससीमार्फत परीक्षा न घेता लॅटरल एन्ट्रीव्दारे नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात याव्या.
महाराष्ट्र सरकारने यूपीएससी, पोलीसभरती व इतर पुढे ढकललेल्या सर्व स्पर्धापरीक्षा विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता तत्काळ घेण्यात याव्यात. केंद्रासरकारने 15% ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यातील वैद्यकिय अभ्यासक्रमाचे सत्र 2015 पासून पदवी आणि सन 2017 पासून पदव्युत्तर प्रवेशातील ओबीसींचे 1.51% आणि 3.8% या प्रमाणे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत 27% करण्यात यावे.
तसेच आजपर्यंत ओबीसींचे जवळपास 11000 मेडीकलच्या जागांचे झालेले नुकसान यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेतून भरून काढण्यात यावे. केंद्र सरकारने ओबीसीसाठी नेमलेल्या मंडल आयोग व नचिप्पन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णता लागू करण्यात याव्यात.
नॉनक्रिमीलेयरची असवैधानिक अट रद्द करण्यात यावी. सरकारने सध्या असलेल्या ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा. सरकारने एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसी व्हीजे/डीएनटी/ एनटी/ एसबीसी शेतकऱ्यांना व्यवसायानुसार अनुदानित साधन अवजारे, तसेच बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. सर्वोच व उच्च न्यायालयाच्या नियुक्ती न्यायाधिकरणाद्वारे सामायिक परीक्षेतून करण्यात यावी.
या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन 3 जानेवारी रोजी देण्यात येणार आहे. यावेळी प्रदीप बोनगीरवार, मोहन हरडे, टीकाराम कोंगरे, विजय पिदूरकर, प्रा. बाळासाहेब राजूरकर व सर्व जाती धर्माचे समाजबांधव उपस्थित होते.
हेदेखील वाचा
हेदेखील वाचा
[…] […]