नगर परिषदेची माहिती देण्यास टाळाटाळ

विवेक तोटेवार, वणी: सरकारी कामकाजाबाबत माहिती मिळविण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने माहिती अधिकार 2005 चा नियम अस्तित्वात आणला आहे. या नियमानुसार सर्वसामान्य व्यक्तीही सरकारी कामकाजाबाबतचीहिती मिळवू शकतो. परंतु या माहिती अधिकार नियमाची सर्रास पायमल्ली वणी नगर परिषदेकडून होत आहे. जवळपास दोन वर्षाअगोदार काही प्रकरणाबाबत एक व्यक्तीने माहिती मागविली होती. परंतु आज जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. मुख्य सचिवांकडून कारवाईचे आदेश आल्यानंतरही त्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविण्याचा महाप्रताप नगर परिषदेकडून केल्या जात आहे.

दिनांक 19 जून 2016 रोजी दादाजी लटारी पोटे या व्यक्तीने आठवडी बाजार, वृक्ष लागवड, वैयक्तिक शौचालय अनुदान याविषयी नगर परिषदेचे कर्मचारी काशिनाथ केशव काकडे, धम्मरतन सदानंद पाटील, मनीषा राजाराम निखाते, माधव श्रवण सिडाम, शेख अकिल शेख जलील, स्वच्छालय मंजूर करण्याचे अधिकार अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व सदस्य यांना आहे काय? याबाबत माहिती विचारली होती, सोबतच दीपक टॉकीज ते जंगली पीर रस्त्याबाबतही माहिती मागवली होती. परंतु तब्बल 530 दिवसांचा कालावधी होऊनही अद्यापही माहिती देण्यात आलेली नाही.

नगर परिषदेकडून माहिती मिळत नाही म्हणून पोटे यांनी उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व मुख्य सचिव मुंबई यांच्याकडे दाद मागितली. 30 जानेवारी 2019 ला सुनावणीचे आदेश असतानाही सुनावणी व नोटीस घेण्यात आली नाही. त्यामुळे पोटे यांनी 22 मार्च रोजी स्मरणपत्र दिले. त्यानंतर आयोगाचे आदेश संदर्भ पत्रक मुख्याधिकारी संदीप बोरकर यांच्यावर कलम 20 (2) नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे पत्रकही मिळाले. जिल्हाधिकारी यांच्याकडूनही कारवाईचे आदेश मिळाले परंतु मुख्याधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई अद्यापही करण्यात आली नाही. यानंतर नगर परिषदेकडून सुनावणी नोटीस संदर्भात पत्र मिळाले. त्या नोटिसवर 17 जून व 18 जून आशा दोन तारखा असल्याने पुन्हा नगर परिषदेचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

सुनावणी पत्रकावर दोन तारखा असल्याने सुनावणी झाली नाही. या सर्व प्रकरणात नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी चालढकल करीत आहे का असा संशय निर्माण होत आहे. आता या प्रकरणी काय कर्यवाही होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.