जितेंद्र कोठारी, वणी: लॉकडाउनमुळे बेरोजगार झालेल्या गोरगरीब कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येऊ नये यासाठी शासनाने खबरदारी म्हणून रेशन दुकानाच्या माध्यमातून गहू, तांदूळ, तेल, डाळ, मीठचा पुरवठा केला आहे. शिवाय अनेक राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांमध्ये गरजूंना मदत म्हणून “रेशन किट” वाटपची चढाओढ सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून संपूर्ण लॉकडाउन लागू केल्यामुळे रोजमजुरी करून पोट भरणाऱ्या कुटुंबासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या विकट परिस्थितीत देशातील एकही नागरिक उपाशी राहू नये म्हणून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय व सामाजिक संघटना तसेच उद्योगपती व सर्व साधारण नागरिकांना मदत करण्याचे आव्हान केले होते.
आपापल्या भावनेनुसार नागरिकांनी अन्न धान्याची मदत ही केली. मात्र मागील काही दिवसा पासून चमकोगिरी करणाऱ्या काही राजकीय व सामाजिक संघटनाकडून रेशन दुकानदार, कोळसा व्यवसायिक, कारखानदार, कंत्राटदार, मोठ्या व्यावसायिक यांच्याकडून “किट” च्या नावावर अन्नधान्य सोडून “नकद नारायण” ची मागणी करीत असल्याची चर्चा आहे.
देशात दुष्काळ किंवा महामारीच्या परिस्थितीत जनसेवा करणाऱ्या संघटना व संस्थांनी कायदेनुसार स्थानिक प्रशासनाकडून परवानगी घेऊन तसेच आलेली मदत व खर्च झालेली मदतीचा हिशोब सादर केला पाहिजे. सद्य परिस्थितीत निम्याहून अधिक तथाकथित सेवाभावी लोक (संस्था) शासनाकडून परवानगी न घेता परस्पर वसुली व मदत करीत असल्याचे दिसत आहे।
शहरात डझन भर सेवाभावी संस्था व राजकीय पक्ष घरोघरी जाऊन गरजूंना “मदत किट” पुरवीत असताना अनेक महिला याचक म्हणून गल्ली मोहल्यात फिरून अनाज व इतर साहित्याची मागणी करीत आहे. त्यामुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहचविण्यास सेवाभावी संघटना असमर्थ ठरत आहे की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गाजावाजा न करता मदत करणारेही अनेक:
देशासमोर आलेल्या या कठीण परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता भिक्षुक व गरिबांची भूक भागविणारी अनेक संस्था, मंदिर समित्या व व्यक्तीसुद्दा शहरात कार्यरत असून ते वर्गणी न करता आलेल्या दान किंवा सभासद स्वतः कडून पैसे गोळा करून उपाशी लोकांची भूक शमवित आहे. हे सुद्दा उल्लेखनीय आहे.
