मुदत संपूनही अद्यापही समितीचा अहवाल नाही, राजूरवासी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

पुरुषोत्तम नवघरे, वणी: राजूर येथे नव्याने सुरू झालेली रेल्वे कोळसा सायडिंग व वेकोलिचे होणारे खाजगीकरण राजूरवासीयांसाठी डोकेदुखी आणि हानिकारक ठरू लागले आहे. त्यामुळे राजूर वासीयांनी राजूर बचाव संघर्ष समितीची स्थापना करून संबंधित अधिकाऱ्यांना, लोकप्रतिनिधींना निवेदन देऊन तसेच आंदोलन उभारून संघर्ष सुरू केला. परिणामी जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती बनवून गावकऱ्यांच्या मागण्यांवर 30 जुलै 2022 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश काढला. परंतु त्या समितीच्या अहवाल अजूनही तयार न झाल्याने राजूरवासी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून पुन्हा एकदा राजूर बचाव संघर्ष समितीने दि. 8 ऑगस्ट रोजी उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. सोबतच क्षेत्राचे आमदार बोदकुरवार यांचीही भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन दिले.

राजूर येथे रेल्वेने कोळसा सायडिंग खासगी कंपन्यांना भाड्याने दिली असून येथे रात्रंदिवस 24 तास कोळशाची वाहतूक सुरू असते व कोळसाच्या लोडिंग-अनलोडिंग मुळे गावात प्रचंड प्रदूषण निर्माण होते. परिणामी गावात अनेक घातक जीवघेणे रोग व्हायला लागले आहे. त्यातच पुन्हा नव्याने अनेक कंपनीद्वारा कोळसा सायडिंग सुरू केली जात आहे. त्यासाठी गावातील मानवी वस्ती हटविण्यासाठी नोटिसा देणे सुरू केले आहे.

दुसरीकडे वेकोलिने सुद्धा येथील कोळसा खाण खाजगीकरणाचे माध्यमातून खासगी कंपनीला देण्याचे ठरविल्याने वेकोलिनेच उभारलेली मानवी वस्ती हटविण्यासाठी नोटीसा देणे सुरू केले आहे. रेल्वे व वेकोलीने आपली जमीन उद्योगपत्यांच्या घशात घालण्यासाठी गेल्या 50 वर्षांपासून वास्तव्यात असलेल्या रहिवासीयांना हाकलून लावण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे रेल्वेच्या कोळसा सायडिंग ला स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाची मान्यता नसतानाही राजरोस पणे बेकायदेशीर व अवैधरित्या सुरू आहे. ह्याचा विरोध करण्यासाठी गावकऱ्यांनी दोनदा रास्ता रोको आंदोलन केले. राजूर ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत ठराव पारित करून जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली. शेवटी जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय अभ्यास समिती बनवून राजूरवासीयांच्या मागण्यांना न्याय देण्यात येईल असे आश्वस्त केले.

परिणामी राजूर बचाव संघर्ष समितीने उभारलेले बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन दि ५ जुलै रोजी अभ्यास समितीच्या ३० जुलै पर्यंत अहवाल येत पावेतो स्थगित केले. परंतु ३० जुलैला अभ्यास समितीच्या अहवाल न आल्याने व ८ ऑगस्ट पर्यंत राजूर बचाव संघर्ष समिती ला काहीही उत्तर न मिळाल्याने शेवटी दि ८ ऑगस्ट २२ रोजी राजूरवासीयांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी वणी यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

आमदार बोदकुरवार यांनाही निवेदन देण्यात आले. यावेळेस राजूर बचाव संघर्ष समितीची उपविभागीय अधिकारी व आमदार बोदकुरवार यांचेशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णय सांगण्यात आला. सध्याची अतिवृष्टी व १५ ऑगस्ट स्वतंत्र दिनाचे महत्व पाहता १७-१८ ऑगस्ट ला आमदार बोदकुरवार यांचे उपस्थितीत जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन पुढील आंदोलन करण्याचा ईशारा देण्यात आला.

यावेळेस संघर्ष समितीचे माजी जि प सदस्य संघदीप भगत, डेव्हिड पेरकावार, मो. असलम, कुमार मोहरमपुरी, प्रवीण खानझोडे, ऍड. अरविंद सिडाम, नंदकिशोर लोहकरे, अनिल डवरे, प्रकाश बलकी, प्रदीप बांदूरकर, जयंत कोयरे, रियाजुल हसन, मो. खुसनुर, जब्बार, मतीन,अमृत फुलझेले, राजेंद्र पुडके, मारोती कोंडगुर्ले, सरोज मून आदी उपस्थित होते.