वाळू तस्करीला आळा घालण्यास संपूर्ण यंत्रणा अपयशी

जितेंद्र कोठारी, वणी: वाळू व गौण खनिजाची अवैध उत्खनन व वाहतूकीवर प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्याकरीता राज्य शासनाकडून संबंधित अधीनियमांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा व कठोर उपाययोजना करण्यात आली आहे. तथापि यवतमाळ जिल्ह्यात वाळू व गौण खनिजांची चोरी व तस्करी रोखण्यास खनिकर्म, महसूल, पोलीस व परिवहन विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. वाळू तस्करी व गौण खनिज चोरीवर आळा घालण्यासाठी नेमण्यात आलेले भरारी पथक तसेच तालुका व ग्राम स्तरावरील दक्षता समित्या जिल्ह्यात अस्तित्वातच नसल्याचे जाणवीत आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 47 (7) अनव्ये अवैध उत्खनन व वाहतूक केलेल्या गौण खनिजांच्या बाजार मूल्याच्या 5 पटी पर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद केलेली आहे. तसेच कलम 48 (8) नुसार गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननासाठी वापरण्यात आलेली यंत्र सामुग्री व वाहतूक करणारे वाहन जप्त करण्याची तरतूदसुद्दा आहे.

अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक होत असलेले ठिकाण निश्चित करून अचानक धाडी टाकून संबंधित दोषींवर दंडात्मक कार्यवाही व मुद्देमाल जप्त करण्यासाठी महसूल, पोलीस व परिवहन या तिन्ही खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेले भरारी पथक नेमण्यात यावे, असे शासनाचे आदेश आहे. आपल्या क्षेत्रातील रेतीघाटावर होत असलेल्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तालुका व ग्राम स्तरावर दक्षता समित्यासुद्दा स्थापन केल्या जाते. मात्र यवतमाळ जिल्ह्यातील भरारी पथक व दक्षता समित्या ने आज पर्यंत अशी एकही भरीव कामगिरी बजावली नसल्याचे सर्वश्रुत आहे.

रक्षकच होत आहे भक्षक…
अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीचे प्रकरण ज्या महसूल अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या कार्यक्षेत्रात उघडकीस आले आहे, ते अधिकारी /कर्मचारी सदर प्रकारणास जवाबदार आहे किंवा कसे, याची कसून तपासणी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्या विरुद्द शिस्त भंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे.

त्याचप्रमाणे गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुक करणाऱ्यांसोबत महसूल, पोलीस व परिवार अधिकारी / कर्मचारी यांची संगनमत आढळल्यास त्यांच्या विरुद्द कठोरतम कारवाईचे करण्याचे शासन नियम आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पोलीस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांची समितीने जिल्ह्यात अवैध वाळू व खनिज तस्करी बाबत दरमहा आढावा बैठक घेणे गरजेचे आहे.

वाळू व गौण खनिज अवैध उत्खनन व वाहतुकी संबंधी राज्य शासनाचे कडक धोरण आहे. परंतु ज्यांच्या खांद्यावर नियमाची अमलबजावणी करण्याची जवाबदारी सोपविली आहे, दुर्देवाने तेच लोकं गौण खनिज व पर्यावरणाचे सर्वात मोठे भक्षक झाले आहे.