कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याला केंद्र सरकार जबाबदार – काळे

जब्बार चीनी,वणी: राज्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वेगाने वाढत आहे. याला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काग्रेस कमेटीचे प्रतिनीधी ऍड देविदास काळे यांनी केला आहे. जर केंद्र सरकारने वेळीच योग्य ती पावले उचलली असती. तसेच आधीच खबरदारी घेऊन योग्य ती पावलं उचलली असती तर आज ही वेळ आली नसती. अशी ही टीका त्यांनी केली आहे.

ऍड काळे म्हणाले की केंद्र सरकारने आधीच जर काळजी घेऊन परदेशातून येणा-या प्रवाशांना रोखून त्यांना आयसोलेट केले असते तर भारतावर आज ही वेळ आली नसती. ही महामारी उग्र रूप धारण करणार असा इशारा WHO ने दिला होता तसेच संपूर्ण जगात मेडिकल इमर्जन्सी त्यांनी जाहीर केली होती. याबाबत मीडियातून बातम्या येत होत्या. याशिवाय परदेशातून येणा-या लोकांमधून हा रोग भारतात येऊ शकतो असा इशाराही देण्यात आला होता.

मात्र याकडे दु्र्लक्ष करून केंद्र सरकारने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना बोलावून भव्यदिव्य कार्यक्रम घेतला. लोकसभा चालू ठेवली, मध्यप्रदेश सरकार पाडने या सगळ्या गोष्टी महामारीच्या काळात केल्या. परिणाम आज डोनाल्ड ट्रम्पच्या कार्यक्रमामुळे गुजरातमध्ये कोरोना पसरल्याचा आरोप केला जातोय. तर मध्यप्रदेशतीलही कोरोनाची परिस्थिती ही गंभीर आहे.

मोदींच्या अतातायीपणाचा मजुरांना फटका
कोरोनामुळे आज ना उद्या लॉकडाऊन करावे लागणार याची कल्पना केंद्र सरकारला होती. मात्र त्याची तयारी करण्यासाठी वेळ न देता तसेच स्थलांतरीत मजुरांची कोणताही व्यवस्था न करता त्यांनी लॉकडाऊन जाहीर केले. महाराष्ट्रातील लाखो मजूर मुंबई, नाशिक, पुणे इतर इंडस्ट्रीअल एरीया मध्ये आहे. त्यांना लॉकडाऊन जाहीर न करता त्यांची पूर्वीच व्यवस्था केली असती तर महामारीचा प्रसार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाला नसता. मजूरांचे हाल झाले नसते, मजूरांना पायी प्रवास करावा लागला नसता, त्याचे दुर्दैवी मृत्यू झाले नसते.

लॉकडाऊन अचानक जाहीर केल्या मुळे लाखो लोकांना पोसन्याची जबाबदारी राज्य शासन व समाजातल्या संस्था वर येऊन पडली आणि शेवटी जे व्हायचे ते झाले. लॉकडाऊन नंतर लोकांना घरी जायच्या सुविधा केल्या. त्या तुटपुंज्या होत्या. आताही कोविड 19 चा संसर्ग सुरू मोठ्या प्रमाणात सुरू असताना श्रमीक ट्रेनमध्ये कोणतीही खबरदारी न करता केंद्राचा भोंगळ कारभार सुरू आहे. एकीकडे जाणारी ट्रेन दुसरीकडे पोहोचत आहे. परिणामी मजुरांना भर उन्हाळ्यात उपाशीपोटी प्रवास करावा लागत आहे.

या सर्व बाबी केंद्र शासन निश्चित पणे अडवू शकलं असत आणि याला जबाबदार केंद्र शासन आहे. आता ही वेळ गेली नसून राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारणासाठी मजूरांचे जे नुकसान झाले ते भरून काढण्यासाठी वेळीच उपाय योजना करणे आवश्यक आहे आणि त्या तातडीने केंद्र सरकारने कराव्यात, अशी मागणी ऍड देविदास काळे यांनी केली आहे.