आधी जमिनीचा मोबदला, नंतरच काम.. विजय पिदूरकर यांची मागणी

वणी बहुगुणी, डेस्क: मुंगोली खाण विस्तारीकरणासाठी मुंगोली, शिवणी येथील शेतक-यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. याचा मोबदला म्हणून वेकोलिने अद्यापही पूनर्वसन लाभ दिला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी अद्यापही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. उलट वेकोलिला ज्यांच्या शेतातून कोळसा काढायचा आहे त्यांनाच कोर्टात खेचले आहे. ही अन्यायकारक बाब असून शेतक-यांना जो पर्यंत संपूर्ण लाभ दिला जात नाही. तो पर्यंत या गटावर कोणतेही काम करू नये, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदूरकर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मंगळवारी दिनांक 16 जानेवारी रोजी तहसिलदार यांना गावक-यांसह निवेदन सादर केले.

निवेदनात म्हटले आहे मुंगोली खाणीच्या विस्तारीकरण प्रकल्पात एकूण 328.72 हे.आर जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. यामध्ये 304 भूमीधारकांना वेकोलिच्या पूर्नवसन व पूर्नस्थापना पॉलिसी 2012 नुसार प्रत्येकी 2 एकराला 1 नोकरी या प्रमाणे 304 भूमिधारकांना 304 रोजगार मंजूर केले आहे. परंतु वेकोलिने शिवणी व मुंगोली येथील काही गटांना नोकरी मंजूर झाल्यानंतर याचे फेरफार चुकीचे घेतले. याबाबत शेतक-यांतर्फे तक्रार देखील करण्यात आली.

आधी पुनर्वसन नंतर प्रकल्प असे सरकारचे कल्यानकरी धोरण आहे, आधी रोजगार नंतर प्रकल्प याला आमची सहमती आहे, पण रोजगाराविना काम करू देणार नाही ही प्रकलपग्रस्तांची भूमिका आहे. वें.को.ली ने शेतकरयाचा जमीन फेरफार महसूल विभागामार्फत चुकीचे घेतला आहे असा आक्षेप घेतला तशी अपील केली पण वे.को.ली. sdo, col, आयुक्त ह्या सर्वच ठिकाणी हरले आहे.आत्ता ज्यांच्या जमिनीतून कोळसा काढणार त्यांनाच कोर्टात खेचले ही बाब शेतकऱ्या करता अन्यायकारक आहे. शेतकऱ्याला रोजगार आणि जमिनीचा मोबदला दिल्याशिवाय जमिनीवर काम करण्याचा अधिकार वे.को.ली कंपनीला नाही.

याबाबत न्यायालयाने शेतक-यांच्या बाजूने निर्णय दिला.या गोष्टीला 3 वर्षाच्यावर कालावधी लोटला आहे. मात्र वेकोलिने महसूल विभाग न्यायालयाने दिलेला निकाल मान्य न करता वेळकाढू भूमिका घेत आहे. वेकोलिने याबाबत हायकोर्टात अपिल दाखल केली. हे आर.एन्ड आर. पॉलिसीच्या रोजगार लाम निर्णयाची अवहेलना आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी भूमिधारकांना रोजगार मिळण्यास विलंब होत आहे. परिणामी प्रकल्पग्रस्तांचा मानसिक व शारीरिक छळ होत असून आर्थिक नुकसान देखील होत आहे.

वेकोलिने आपल्या कोळसा उत्पादन कामाकरीता उच्च न्यायालय नागपूर यांचा निकाल येण्यापूर्वी जमिनीचा ताबा मागु नये, वेकोलि पॉलिसी २०१२ प्रमाणे जमिनीचा मोबदला व रोजगार देऊन पुर्नवसन करावे, पुर्नवसन केल्याशिवाय भूमालकांच्या जमिनीवर काम करू नये. तसेच शेतक-यांना आधी योग्य तो मोबदला व रोजगार देऊन नंतरच कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी विजय पिदूरकर यांनी केली आहे. निवेदन देते वेळी प्रवीण बोबडे, राजू ताजंने, महादेव पानाघाटे, गणेश जेनेकर, संदीप जेणेकर, गणेश मते, ठाकरे, दुमने, विजय दातारकर यांच्यासह मुंगोली व शिवणी  येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.