सुनील इंदुवामन ठाकरे, मुंबई: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहूरी येथे दि. १ ऑगस्ट २०१८ रोजी भाऊ अर्थात बांबू हॅण्डिक्राफ्ट ॲण्ड आर्ट युनिट सुरु करावेत असे आदेश आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
काही दिवसांपूर्वी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात राजभवन येथे बैठक संपन्न झाली होती. त्याच्या कामाचा आढावा आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वन सचिव विकास खारगे यांच्यासह वरील तीन ही विद्यापीठांचे कुलगुरू व इतर वरिष्ठ वन अधिकारी उपस्थित होते.
विद्यापीठ कॅम्पस हे रोजगार निर्मितीची केंद्रे झाली पाहिजेत अशी अपेक्षा व्यक्त करून सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ही केंद्रे सुरु झाल्यानंतर प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची मुद्रा योजनेची सांगड घालून स्वंयरोजगाराची दालने उपलब्ध करून दिली जावीत. याचे एक उत्तम मॉडेल तयार केले जावे. बांबू प्रजाती ही माणसाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा ही देते. या तीन ही क्षेत्रातील बांबूचे अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेऊन बांबूच्या प्रजाती, त्याचा उपयोग आणि त्यापासून होणाऱ्या विविध वस्तू यांची माहिती देणारी एक बांबू डिक्शनरी तयार केली जावी. ती बांबू बोर्ड, बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. ज्यामुळे बांबू प्रशिक्षण केंद्रातून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक समग्र मार्गदर्शन मिळू शकेल. बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राने या तीन ही विद्यापीठांमध्ये २० मे च्या आत जाऊन ही केंद्रे सुरु करण्याच्यादृष्टीने पाहणी करावी, त्यांना डीपीआर तयार करण्यास, सिलॅबस तयार करण्यास सहकार्य करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शासनाच्या विविध विभागांमार्फत बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहनात्मक योजना राबविल्या जातात, या सर्व योजनांची माहिती संकलित करून सर्व शासननिर्णय एकत्रित करावेत व त्यात काही उणिवा आढळल्यास त्यांची दुरुस्ती करून लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीने बांबूसाठी एकच शासननिर्णय निर्गमित करावा अशा सूचनाही सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या. या तीन विद्यापीठांमध्ये “भाऊ” केंद्र सुरु करण्यासाठी साधारणत: प्रत्येकी ३५ लाख रुपयांचा खर्च येतो. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विद्यापीठांना उपलब्ध करून दिला जाईल. विद्यापीठांनी तसे मागणी करणारे प्रस्ताव विभागामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवावेत पाठवावेत, जुलै महिन्यात पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी त्यांना उपलब्ध करून दिला जाईल. दरम्यानच्या काळात विद्यापीठांनी ही यासंबंधीची प्राथमिक तयारी सुरु करावी असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने नुकतेच बांबू मिशनसाठी १२९० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. यातील अधिकाधिक निधी महाराष्ट्राला मिळेल यादृष्टीने वन विभागाने प्रयत्न करावा अशा सूचना देऊन ते पुढे म्हणाले की, जगामध्ये बांबूपासून कोणकोणत्या वस्तू तयार होतात याचा देखील अभ्यास केला जावा. एकदा वस्तूंचे उत्पादन सुरु झाले की त्याच्या विक्रीसाठी कोणा कोणासोबत टायअप करता येईल, याचा देखील अभ्यास केला जावा. असे उत्पादन खरेदी करणाऱ्या संबंधित घटकांसोबत बैठका घेऊन त्यांना यासंबंधीची माहिती दिली जावी. उत्पादन केंद्रे ते विक्रीकेंद्र अशी याची साखळी विकसित केली जावी.
आजच्या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी राज्यातील पडिक जमिनीचा ही आढावा घेतला. भारतामध्ये सर्वाधिक पडिक जमिन महाराष्ट्रात असून त्याचे प्रमाण ८ टक्केइतके आहे. या जमिनीवर बांबू लागवड करता येईल का याचा अभ्यास करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. महसूल विभागामार्फत शासकीय जमिनीची मोजणी सुरु असून एक महिनाभरात त्यासंबंधची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल अशी माहिती अपर मुख्य सचिव महसूल मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दिली. तसेच नाविकास कामांसाठी दाखवलेल्या जागांवर बांबू लागवड करता येऊ शकेल असेही ते म्हणाले. जलसंपदा प्रकल्पांच्या बँक वॉटर क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात बांबू लागवड करता येऊ शकेल अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
