नागेश रायपुरे, मारेगाव: तीन वर्षांपूर्वी तालुक्यातील नरसाळा येथे झालेल्या एका अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी कर्तव्यात कसूर केल्या प्रकरणी न्यायालयाने 2 पोलीस अधिका-यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मारेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत दोन पोलिसांवर उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुशील कुमार नायक यांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचारासारख्या गंभीर प्रकरणी पैसे घेऊन ‘सेटलमेन्ट’ करणा-या अधिका-यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिल्याने पोलीस विभागात खळबळ उडाली आहे.
तत्कालीन ठाणेदार व पोलीस निरीक्षक संजय मनोहरराव शिरभाते (50) व तत्कालीन पोलीस उप निरीक्षक अरुण सखाराम राऊत (46) असे गुन्हा दाखल झालेल्यांचे नाव आहेत. त्यांच्यावर बलात्कारासारख्या प्रकरणी अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करणे, आरोपींकडून पैसे घेऊन प्रकरण दडपणे व आरोपीस वाचवण्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
सदर घटना ही 13 मार्च 2017 रोजी मारेगाव तालुक्यातील नरसाळा येथे गिट्टी खदान परिसरात घडली होती. 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी झोपडीत एकटी असल्याचा फायदा उचलत आरोपी शेषराव शिंदे याने झोपडीत शिरून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. वडील घरी आल्यावर मुलीने वडिलांना ही घटना सांगितली. त्यावरून पीडिता वडिलांसोबत मारेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यास आली. मात्र तिथे तत्कालीन ठाणेदार व पो.नि. संजय शिरभाते व पो.उप.नि. अरुण राऊत यांनी पीडितेची फिर्याद न घेता पीडितेच्या वडिलांस 10 हजार रुपये देऊन ठाण्यातून परत पाठवले तर आरोपी शेषराव शिंदे याला सोडून दिले.
दरम्यान सदर पीडितेची प्रकृती गंभीर झाली. तिच्या वडिलांनी तिला ग्रामीण रुग्णालय मारेगाव येथे उपचारासाठी दाखल केले. मात्र डॉक्टारंनी त्या मुलीला तपासले असता त्या मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यास विलंबाचे कारण मा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केळापूर यांचे आदेश पत्र उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुशीलकुमार नायक यांना प्राप्त झाले. आदेशाच्या तपासा अंती सदर प्रकरणी साक्षिदारांच्या बयानानुसार तत्कालीन ठाणेदार व पो.नि. संजय शिरभाते, पो.उप.नि. अरुण राऊत हे दोषी असल्याचे आढळले.
अखेर उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुशीलकुमार नायक यांनी कलम 166 (A),167, 201,221, भादंवि सह कलम 21 बालकांचे लैंगिक अत्याचारा पासून संरक्षण कायदा, सह कलम 4 अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा सह कलम 145 महाराष्ट्र पोलीस कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
एका अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर अत्याचार प्रकरणी पीडितांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी सेटलमेन्ट करून आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आल्याने पोलिसांची प्रतिमा मलीन होत आहे. अशा मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणा-या भ्रष्ट अधिका-यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिल्याने पोलीस विभागात खळबळ उडाली आहे.
