झरी तालुक्यातील आजी-माजी पत्रकारांचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा
तहसीलदारांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन
सुशील ओझा, झरी: केंद्रातील मोदी सरकारने बहुमताचा दुरपयोग करीत अनेक अनावश्यक कायदे शेतकऱ्यांवर लादत असल्याचा आरोप केला जात आहे. देशात शेतकरीविरोधी तीन कृषी विधेयके पारित करण्यात आलीत. केंद्र सरकारने बनविलेले शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द करावेत. अशा आशयाच्या मागणीचे निवेदन तालुक्यातील विविध वृत्तपत्रांच्या आजी-माजी पत्रकारांनी तहसीलदार गिरीश जोशी यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन दिले.
केंद्र सरकारने पारित केलेली विधेयके देशातील अनेक शेतकाऱ्यांना मंजूर नाहीत. त्यामुळे कृषी निगडित बनविण्यात आलेले ते कायदे रद्द करावेत. या मागणीकरिता पंजाब व हरियाणा राज्यातील शेतकरी बांधव देशाची राजधानी दिल्ली येथे मागील १२ दिवसापांसून कुटुंबांसह आंदोलन करीत आहे. परंतु सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांंकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...
मूल्य उत्पादन आणि कृषी सेवा अधिनियम, २०२० आवश्यक वस्तू (संशोधन) अधिनियम, २०२० शेतकऱ्यांचं उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अधिनियम, हे केंद्र सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा. कृषी कायद्यातील इंटरस्टेट, इंट्रा-स्टेट व्यवसायाला विरोध, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगद्वारे शेतमाल; विक्रीला परवानगी देण्यास विरोध या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल.
शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळणार नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. वन नेशन वन मार्केट नव्हे तर, वन नेशन वन एमएसपी असावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. कृषी कायद्यात शेतीशी संबंधित सर्व जोखीम शेतकऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यालाही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या कायद्याद्वारे प्रायव्हेट कार्पोरेट हाऊसेसकडून शोषण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे हे कायदे रद्द करण्यात यावे. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी बंडू सोयाम, सुशील ओझा, विट्ठल पाईलवार, नेताजी पारखी, सुनील ढाले, रमेश अंगलवार, जितेंद्र कोठारी, रफिक कनोजे, संजय निंदेकर, ज्ञानेश्वर आवारी, संजय आकिनवार, नीलेश भोयर, नरडलवार, जयंत उदकवार, गजानन इरे, पुरुषोत्तम गेडाम आदी पत्रकार उपस्थित होते.
हेदेखील वाचा
हेदेखील वाचा
