राज्यातील शासकीय कर्मचा-यांना पाच दिवसांचा आठवडा नाही

मुंबई: फडणवीस सरकारनं राज्यातील शासकीय कर्मचा-यांना जोरदार झटका दिला आहे. शासकीय कर्मचा-यांच्या पाच दिवसांचा आठवडा या मागणीला त्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात सरकारने कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही, त्यामुळे अहवालानुसार सरकारचा निर्णय काय हा प्रश्नच उद्भवत नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. आमदार कपिल पाटील आणि अनंत गाडगीळ यांनी पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात विधिमंडळात लेखी प्रश्न विचारला होता.

सरकारी कर्मचा-यांना पाच दिवसांचा आठवडा करा, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना मागील अनेक महिन्यांपासून करत आहेत. आठवड्यात दोन दिवस शासकीय कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसेच अतिरिक्त खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, असे राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांचे म्हणणं आहे.

( कर्जमाफीसाठी नवीन टुमणं, भरावा लागणार 15 पानांचा ऑनलाइन फॉर्म )

मंत्रालय आणि मुंबईतील इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये जवळपास 1 लाख अधिकारी आणि शासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुंबईत कर्मचा-यांच्या निवासाची व्यवस्था कमी आहे. त्यामुळे जवळपास 70 ते 80 टक्के कर्मचारी पनवेल, कर्जत, खोपोली, विरार येथून प्रवास करून येतात. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने कर्मचा-यांना दोन दिवस विश्रांती मिळून ते ताज्या दमाने कामावर हजर राहतील, असं कर्मचारी संघटनांनी म्हटलं आहे.