Obc

जब्बार चीनी, वणी: ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करावी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना ओबीसी जातनिहाय जनगणना कृतीसमितीच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात असे म्हटले आहे की, 2021 मध्ये होणार्‍या जनगणना कार्यक्रमात ओबीसीसाठी स्वतंत्र काॅलम…

जब्बार चीनी, वणी: जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसी समाज संघटित होण्याची भीती काही लोकांना भीती वाटते त्यामुळेच मूठभर उच्चभ्रू जातींच्या लोकांचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध आहे. मात्र आता ओबीसी जागा होत असून जातीनिहाय जनगणना हाच न्याय आणि हक्काचा…

नागेश रायपुरे, मारेगाव: ब्रिटिशकाळी 1931 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार राज्यात ओबीसी समाज संख्या 52% आहे. स्वातंत्र्यानंतर ही ओबीसी समाजाला सत्ता संपत्ती यामध्ये पूर्णपणे अधिकार व वाटा मिळाला नाही.ओबीसी समाज हा शेतकरी शेतमजूर बारा बलुतेदार…

सुनील इंदुवामन ठाकरे, वणी: ओबीसी(व्हीजे,एनटी,एसबीसी) जातनिहाय जनगणना कृती समितीद्वारा उद्या शनिवार दि.७ नोव्हेंबर २०२० ला दुपारी १.०० वाजता "धनोजे कुणबी समाज भवन,वणी" येथे "मार्गदर्शपर सभा" होणार आहे. या सभेत ऍड. अंजली साळवे ह्या ओबीसी(…

विवेक पिदूरकर, शिरपूर: संपूर्ण ओबीसी आपल्या मागणी साठी आग्रही आहेत. ओबीसींचा तक्ता नाही म्हणून जनगणनेत सहभाग नाही. आदी मागण्या करीत वणी तालुक्यातील ओबीसी दिनांक 25 ऑक्टोबरपासून ते 12 नोव्हेंबर2020पर्यंत संपूर्ण वणी तालुकाभर राबविणार आहे.…

विवेक तोटेवार, वणी: ओबीसी, भटक्या विमुक्तांच्या हक्कासाठी व विविध प्रश्नासाठी राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत तहसील कार्यालयासमोर ढोल बजाओ आंदोलन महाज्योती बचाव कृती समिती तर्फे करण्यात आले. राज्यातील एक कोटी 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या भटक्या…

जब्बार चीनी, वणी: ओबीसींचा आरक्षणाचा मेडीकल कोटा पूर्ववत करण्याची मागणी घेउन जातनिहाय जनगणना कृती समिती वणी तर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन देण्यात आले. ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद असताना 2020-21 या…

विवेक तोटावार, वणी:  राष्ट्रीय कोट्यातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी ओबीसींना नियमानुसार २७% आरक्षण मिळावे यासाठी संभाजी ब्रिगेड यवतमाळ जिल्हा(पूर्व)ने उपविभागीय अधिकारी वणी मार्फत देशाचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांना निवेदन दिले. सरकारने वैद्यकीय…

विवेक तोटावार, वणीः केंद्रीय मंडळाने वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसींसाठी आरक्षण कमी केल्याचे निवेदन ओबीसी परिषदेने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. ओबीसी परिषदेच्या म्हणण्यानुसार मंडळ आयोग व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसींना 27 टक्के,…

देव येवले, मुकुटबन:  मागासवर्ग आयोगाने 28 ऑक्टोबर 2014 आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यात विमूक्त जातीतील 14, भटक्या जातीतील 23, विशेष मागास प्रवर्गातील 1 आणि ओबीसी संर्वगातून एकूण 116 जातीना क्रिमीलेयरची अट लावण्याची शिफारस केली आहे. हा…