तुम्ही महाराष्ट्रदिन पाळा; मात्र आमच्यासाठी तो दिवसच काळा

पुरुषोत्तम नवघरे, वणी: महाराष्ट्रदिन सर्वत्रच उत्हासात साजरा झाला. मात्र वणीच या दिवशी एकच चर्चा रंगली. १ मे हा काळदिवस म्हणून विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने निषेध व्यक्त केला. महाराष्ट्रदिनावर बहिष्कार टाकला. या समितीने वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा पुन्हा उचलून धरला. स्थानिक छत्रपती चौकात शीवतार्थावर आंदोलन केलं. सरकारनं यस्वतंत्र राज्य करावं, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी. अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द करावी, विजेचे दर कमी करण्यात यावेत. अशा अनेक मागण्यांसाठी वणी, मारेगाव व झरी तालुक्यातील ही समिती आग्रही झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण विदर्भात या वर्षीदेखील महाराष्ट्र दिनावर बहिष्कार टाकण्यात आला.

1 मे 1960 रोजी विदर्भाला भावनिक आवाहन करीत मराठी भाषकांचे महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले. त्यावेळी नागपूर करार करण्यात आला होता. पण त्या करारातील अटींची पूर्तता न झाल्यामुळे विदर्भात अनेक समस्या निर्माण झाल्यात. शेतकरी आत्महत्या, बेकारी, कुपोषण, नक्षलवाद, विविध क्षेत्रांतील अनुशेष आदी‌ समस्या विदर्भाच्या वाट्याला आल्यात. त्या दिवसापासूनच विदर्भाची लूट सुरु झाली. पश्चिम महाराष्टातील नेत्यांनी विदर्भातील खनीज संपती, कोळसा, वीज, वनसंपदा, शेतमाल पळवला.

खनिज आणि विविध अंगांनी समृद्ध असूनही विदर्भाची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्दिन विदर्भासाठी काळा दिन आहे. समितीद्वारे येथील जनतेची दिवसेंदिवस होत असलेली पिळवणुक केंद्र सरकारच्या लक्षात आणूनसुध्दा त्यावर कोणताच सकारात्मक तोडगा काढण्यात आलेला नाही. विदर्भातील प्रस्तावित धरणे पूर्ण झाली नाहीत. पूर्व व पश्चिम विदर्भातील एकूण 14 लाख हेक्टर जमीन अजूनही सिंचनाखाली आली नाही. एॅड. मधुकर किंमतकर यांच्या पुस्तिकेप्रमाणे विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष 60 हजार कोटींच्या वर गेलेला आहे. सोबतच शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे पाणी, रस्ते, विद्युतीकरण, आदिवासी विकास, ग्राम विकास, समाज कल्याण या क्षेत्रांचाअनुशेष 15 हजार कोटींच्या वर गेलेला आहे. या सर्व अनुशेषांचे परिणाम म्हणजे वाढती बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, हवालदिल सुशिक्षित तरुण आहेत.

बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...

महाराष्ट् राज्यात विदर्भावर नेहमीच अन्याय होत आलेला आहे. विदर्भात मुबलक खनिज, कोळसा, वनसंपदा, सुपिक जमीन, बारमाही वाहणाऱ्या नद्या, विद्युत निर्मिती केंद्र, राजधानीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा नागपुरात आहेत. या सर्व बाबी असतानाही विदर्भ उपेक्षितच राहीला. महाराष्टात राहून विदर्भाचा विकास शक्य नाही. विदर्भातील जनतेच्या सर्वांगिण विकासाकरिता स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव उपाय आहे. असं समितीचं म्हणणं आहे.

विदर्भ राज्य आंदोलन समिती मागील 13 वर्षांपासून सातत्याने विविध आंदोलनं करत आहे. सत्तेत असणारी भाजप असो वा कांग्रेस असो या पक्षांनी खोट्या आश्वासनाशिवाय काहिही केलेले नाही. विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य मिळाल्याशिवाय समिती स्वस्थ बसणार नसल्याचं म्हटलं. काहीही करून विदर्भाचं स्वतंत्र राज्य मिळवून घेऊ असा विश्वास आंदोलकांनी दाखवला.

या आंदोलनात यवतमाळ जिल्हाअध्यक्ष प्रा.पुरुषोत्तम पाटील, रफीक रंगरेज, विदर्भ सचिव अँड. राहुल खारकर, प्रा. बाळासाहेब राजुरकर, नामदेव जेनेकर, देवराव धांडे, दशरथ पाटील, बालाजी काकडे, अनिल गोवारदिपे, संजय चिंचोलकर, होमदेव कनाके, देवा बोबडे, व्ही. बी.टोंगे, पुंडलिक पथाडे, मोरेश्वर वासेकर, गणपत पिंपळशेंडे, प्रकाश नागतुरे,अजय धोबे, प्रा.अनिल टोंगे, भाऊ आसुटकर, अशोक चौधरी, रामजी महाकुलकर, गजेंद्र भोयर, भारत जेऊरकर, लक्ष्मण इद्दे, सुरेश राजुरकर, भाऊराव लखमापुरे, प्रभाकर मोहितकर, प्रभाकर उईके, आनंद पानघाटे,अक्षय कवरासे, धीरज भोयर, आशीष रिंगोले, सुजीत गाताडे, नितीन तुराणकर,अमित उपाध्ये, पुंडलिक जुनघरी, गजानन खाडे आदींसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.