सरपंच व आदिवासी समाज संघटनांचा मोर्चा ११ सप्टेंबरला

सुशील ओझा, झरी: तालुक्यात ५५ ग्रामपंचायतींपैकी २९ ग्रामपंचायती पेसामध्ये येतात. ग्रामपंचायतीला शासनाकडून विविध कामांकरिता लाखो रुपये दिले जातात. आलेल्या निधीचा वापर होत नाही. तसेच पेसा कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने आदिवासी समाजात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.

पेसा कायद्यामुळे आदिवासी महिला व पुरुषांना रोजगार उपलब्ध होऊन जीवन जगण्याचा आधार मिळतो. परंतु पेसा कायद्याचा कुणालाही कोणताही उपयोग होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यातच माथार्जून ग्रामपंचायतची चौकशी करून बोगस अहवाल पाठविल्याची तक्रार करण्यात आली आहे..

तालुक्यातील माथार्जून ग्रामपंचायतमध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार बंडू देवाळकर यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली. त्यावरून पंचायत समितीस्तरावर ग्रामपंचायतीची चौकशी करण्यात आली व त्यात सचिव-सरपंच दोषी असल्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आला.

पंचायत समितीने तयार केलेला अहवाल चुकीचा असून गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांना पेसा कायद्याची माहिती नसल्याचा आरोप बाबूलाल किनाके यांनी राज्यपाल यांच्याकडे सादर केलेल्या तक्रारीतून केला. ग्रामपंचयात माथार्जुन हे पेसामध्ये मोडते.

अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम १९९६ नुसार पेसा अंतर्गत मोडत असून ९० टक्के जनता आदिवासी समाजाची आहे व सहा पोड समाविष्ट आहे. ग्रामपंचयातने पेसा योजनेतून आरो प्लांट २०१६-१७ मध्ये खरेदी केले. .

त्याची मान्यता १५ ऑगस्ट ला ग्रामसभेत घेतली. २०१७-१८ मध्ये भूमिगत नालीचे बांधकाम १४ वित्त आयोग अंतर्गत घेण्यात आले असून खचार्चीही मान्यता घेण्यात आली. मानव विकास मिशन अंतर्गत ८ लाख निधीतून ग्रामसभेच्या मान्यतेने मोहफूल खरेदी केले.

त्यातील २.४८ लाख निधी खर्चून व त्यास १६ मे २०१८ च्या ग्रामसभेत मान्यता घेऊन मोहफूल विक्रीतून सदर रकमेचा भरणा ग्रामपंचयात कोषात केला. उर्वरित रक्कम ग्रामपंचयात सदस्य पुंजाराम मेश्राम, दादाराव मेश्राम व गिरजा आत्राम यांचेकडून प्रत्येकी १५ हजार येणे बाकी असून त्याबाबतचा ठराव सुद्धा घेण्यात आला. नियमाने वरील सर्व बाबीनुसार ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेला महत्त्व असून त्यानुसारच सर्व कामे करण्यात आले. .

त्याबाबतचे पुरावे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले. वरील सर्व कामे ग्रामपंचायतने नियमानुसार करूनही खोटी तक्रार करून चौकशी करण्यात आली. चौकशीत गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांनी चुकीचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविला. दोन्ही अधिकाऱ्यांना पेसा कायद्याची माहिती नसल्याचा आरोप तक्रारीतून करण्यात आला. .

तक्रारकर्ता देवाळकर, दोन्ही चौकशी अधिकारी यांच्यावर ॲट्रोसिटी ॲक्टनुसार कार्यवाही करून १० लाख रुपयांचा निधी वसूल करण्याची मागणी बाबूलाल किनाके यांनी केली आहे. तहसीलदार खिरेकर यांना तालुक्यातील आदिवासी समाजबांधव रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. यावेळी सुनील कुमरे, राजकुमार कुडमेथे, बारीकराव टेकाम, बंडू आडे, नीलेश मेश्राम,विष्णू कोरांगे,प्रवीण सोयाम, प्रतीक्षा मडावी व सुभाष टेकाम उपस्थित होते..