जामनी गावाला झरी नगर पंचायत क्षेत्रातून वगळल्या प्रकरणी कोर्टाची फटकार

जितेंद्र कोठारी, वणी: झरी तालुक्यातील जामणी गावाला झरी (जामणी) नगरपंचायत क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे आदेशाचे उल्लंघन करून कोर्टाची अवमानना केल्याप्रकरणी हायकोर्टाने प्रशासनाला फटकारले आहे. या प्रकरणी राज्य निवडणूक आयुक्तांसह यवतमाळचे जिल्हाधिकारी केळापुरचे उप विभागीय अधिकारी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शोकाज नोटीस पाठवली आहे. शोकाज नोटिसचे उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. जामणी गावातील मतदारांना नगर पंचायत निवडणुकीत मतदानापासून वगळण्यात आले होते. याबाबत जामणी येथील विलास दत्तात्रय गुरनुले यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

मागासलेल्या आदिवासी समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने सन 1992 मध्ये आदिवासी बहुल व घनदाट जंगल असेल्या झरी (जामणी) तहसीलची निर्मिती करण्यात आली. राज्य सरकारच्या दि. 8 एप्रिल 2015 चे शासन आदेश अनव्ये झरी (जामणी) ग्राम पंचायतीचे स्तर वाढवून नगर पंचायतीचा दर्जा दिला. मात्र जामणी गावातील मतदारांना नगर पंचायत निवडणुकीत मतदानापासून वगळण्यात आले.

याबाबत जामणी येथील विलास दत्तात्रय गुरनुले यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करुन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 28 जून 2017 रोजी झरी आणि जामनी ही दोन्ही गावे झरी जामणी नगर पंचायतीचा अविभाज्य भाग असल्याचा निवाडा दिला. सोबतच झरीजामणी नगर पंचायत मतदार यादीत जामनी गावातील मतदारांचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र येणाऱ्या नगर पंचायत निवडणुकीत जामनी गावातील मतदारांना वगळून मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्तांनी दि. 2 फेब्रु. 2021 च्या पत्रात यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना दिले.

उच्च न्यायालयाच्या 2017 च्या आदेशाची अवमानना केल्याचे आरोप करुन विलास गुरनुले यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान, यवतमाळ जिल्हाधिकारी एम. देवींद्र सिंग व केळापूरचे उप विभागीय अधिकारी विवेक जॉन्सन विरुद्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करुन न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर व न्यायमूर्ती पुष्पा व्ही. गानेडीवाल यांच्या खंडपीठाने दि.11 फेब्रु.2021 रोजी वरील तिन्ही अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील दोन आठवड्यात नोटिसचे उत्तर न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.

हे देखील वाचा: