पुरुषोत्तम नवघरे, वणी: ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हित लक्षात घेत महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यात मुलामुलींसाठी स्वतंत्र 72 वसतिगृहे तात्काळ सुरू करण्यात यावे, या मागणीसाठी ओबीसी (व्हिजेएनटी, एनटी, एसबीसी) जातनिहाय जनगणना कृती समिती वणी-झरी-मारेगाव जि. यवतमाळ संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
महायुतीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या 30 जानेवारी 2019 च्या शासन आदेशानुसार ओबीसी ( विजेएनटी , एनटी,एसबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी 36 वसतिगृहांना मान्यता मिळाली होती. पुढे उद्धव ठाकरे यांच्या सरकार मध्ये बहुजन कल्याण मंत्र्यांनी अनेकदा घोषणा करून प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मुलामुलींसाठी 2 स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू होतील असे स्पष्ट केले होते.
मात्र दोन्ही सरकारने यावर योग्य ती कार्यवाही न केल्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहे फक्त कागदोपत्रीच राहिले आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला आल्या फक्त सरकारच्या पोकळ घोषणा. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थांच्या वसतिगृहांचा प्रश्न गांभीर्याने तात्काळ निकाली काढण्यात यावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदन देतेवेळी ओबीसी (व्हिजेएनटी, एनटी, एसबीसी) जातनिहाय जनगणना कृती समिती वणी-झरी-मारेगाव चे अध्यक्ष प्रदिप बोनगिरवार, समितीचे निमंत्रक मोहन हरडे, समितीचे मार्गदर्शक आणि समन्वयक पांडुरंग पंडिले, सुरेश मांडवकर, नारायण मांडवकर, प्रविण खानझोडे, राम मुडे, आनंद बनसोड, गजानन चंदावार, दिलीप भोयर,
सुभाष वैद्य, प्रदिप बोरकुटे, काशीनाथ पचकटे, लक्ष्मण इद्दे, रामजी महाकुलकर, गोविंदराव थेरे, विजय दोडके, दिपक वऱ्हाडे, अशोक चौधरी, अनिल टोंगे, रुपेश ठाकरे, कृष्णदेव विधाते, विकास काळे, अनिल डवरे, परिमल अंड्रस्कर आदी ओबीसी कार्यकर्ते प्रामुख्याने उपस्थित होते.
हे देखील वाचा:
स्पर्श क्लिनिक येथे त्वचारोगांविषयी अत्याधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध
आरोग्य शिबिरात 1200 तर सामान्य ज्ञान स्पर्धेला 1600 विद्यार्थ्यांचा सहभाग
Comments are closed.