विद्यार्थ्यांसाठी धावले दोन आमदार, मात्र स्थानिक आमदार गायब

रवी ढुमणे, वणी: दरवर्षी वणी परिसरातील अकरावी प्रवेशाचा तिढा अधिकच वाढत आहे. ‘लढा शिक्षणाचा, विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा’ या कॅम्पेनद्वारे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करण्यात आले. या वर्षी ही 11 वी प्रवेशाचा प्रश्न उद्भवला. स्वप्नील धुर्वे यांनी त्यांच्या सहका-यासह उपोषणाचा मार्ग निवडला. यावेळी अचलपूरचे आमदार व वरोरा भद्रावतीचे आमदार विद्यार्थ्यांसाठी धावून आले. मात्र स्थानिक आमदाराने या गंभीर प्रश्नाकडे जणू पाठच फिरवल्याचे दिसले. यावरून स्थानिक आमदाराच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गेल्या पाच वर्षापासून वणी परिसरातील अकरावीत प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना आंदोलन करूनच प्रवेश मिळत आहे. यासाठी स्वप्नील धूर्वे आणि इतर कार्यकर्ते ‘लढा शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा’ या कॅम्पेनद्वारे लढा देत आहे. मागील वर्षी सुध्दा अशीच स्थिती होती. खासगी संस्थेच्या महाविद्यालयांनी प्रवेश शुल्काचा अडथळा निर्माण केला होता. आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांनी मध्यस्थी करीत उपोषणकर्त्यांना आश्वासन दिले होते. त्यावेळी वरोरा भद्रावतीचे आमदार बाळू धानोरकर हे देखील उपस्थित होते.

यावर्षी सुध्दा अशीच परिस्थीती निर्माण झाली. अकरावीत प्रवेश मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी ‘लढा शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा’ या कॅम्पेनद्वारे साखळी उपाषणाचे हत्यार उपसले होते. त्यात सात दिवस उपोषण सुरू होते. मात्र याकडे कुणीही ढुकूंन बघीतले नाही. याबाबतची माहिती अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू यांना मिळताच त्यांनी उपसंचालकांशी चर्चा केली. त्यांनी वंचित विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे मान्य केले.

याबाबत चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा भद्रावती विधानसभेचे आमदार बाळू धानोकर यांनी सुध्दा पाठपुरावा करीत वेळप्रसंगी विद्यार्थ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढ्यात सामील होणार असल्याचे सांगितले. मात्र एकीकडे प्रहारचे अचलपूर विधानसभेचे आमदार बच्चू कडू व वरोरा भद्रावतीचे आमदार बाळू धानोरकर वणीतील विद्यार्थ्यांसाठी धावून आले. पण या संपूर्ण प्रकरणात वणीचे आमदार मात्र मूग गिळून गप्प बसल्याचे दिसून आले.

(हे पण वाचा: अखेर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न मिटला, उपोषण मागे)

शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर स्थानिक आमदार कानाडोळा करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थेच्या महाविद्यालयांनी प्रवेश नाकारला असताना आमदारांनी पुढाकार घेवून त्यांना न्याय देणे अपेक्षीत होते. पण असे काही घडले नाही. बाहेरील दोन आमदार विद्यार्थ्यांसाठी धावून आले. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात स्थानिक आमदारांचा पत्ताच नव्हता. एकीकडे विद्यार्थी शिक्षणासारख्या मुलभूत प्रश्नावर लढा देत होते तर दुसरीकडे मात्र या गंभीर प्रश्नाकडे राजकारण्यांनी पाठ फिरवली. बाहेरील आमदार काम करून जातो आणि स्थानिक आमदार मात्र  मूग गिळून गप्प बसतात. यामुळे एक चुकीचा संदेश स्थानिकांमध्ये गेला आहे.