जब्बार चीनी, वणी: कोरोनामुळे सर्वाचेच अर्थचक्र बिघडले असून सर्व उद्योग व्यवसायांना अवकळा आली आहे. अशा स्थितीत केवळ कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेला देश शेतक-यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या मुळावर उठल्याचे दिसून येत आहे. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या किमती प्रतिबॅग 600 ते 700 रुपयांपर्यंत वाढल्याने सातत्याने संकटांचा सामना करणा-या शेतक-यांना आता खत दरवाढीचा भार सोसावा लागणार आहे. याबाबत शेतक-यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सातत्याने नुकसान सोसणा-या शेतक-यांना गतवर्षी लॉकडाऊननंतर अतिवृष्टीचा फटका बसला. परिणामी उत्पन्नात घट आली, अपेक्षित भाव मिळाला नाही. त्यात यंदा लाकडाऊनचा सामना करावा लागत असल्याने शेतीशी निगडित जोडव्यवसाय देखील बुडाला आहे. कुक्कुट पालन व्यवसाय करणा-या शेतक-यांना बर्ड फ्लूमुळे नुकसान सोसावे लागले.
दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी अडचणीत आहेत. भाजीपाला व फळ विक्रीला वाव नसल्याने यातूनही शेतक-यांना हाती काहीच आले नाही. अशा बिकट अवस्थेतून जात असतानाही शेतकरी उमेदीने खरीपाच्या तयारीला लागला आहे. बी बियाणे व खतांच्या खरेदीसाठी कर्जावर अवलंबून असलेला शेतकरी पीककर्जासाठी बँकाच्या दारात उभा आहे.
रासायनिक खतांच्या किमतीत कुठल्याही प्रकारे वाढ होणार नसल्याचे जाहीर करूनही खतांच्या दरात प्रचंड प्रमाणात वाढ केली आहे. रासायनिक खतांच्या भाववाढीमुळे बसणारा आर्थिक भूर्दंड सहन करणे शक्य नसल्याने खतांची भाववाढ तातडीने मागे घेऊन जुन्या दरातच खते देण्यात यावी, अशी मागणी शेतक-यांमधून होत आहे.
खतांच्या दरवाढीचा ‘फॉर्म्युला’
दरवर्षी खरीपाच्या तोंडावर रासायनिक खतांमध्ये भरमसाट दरवाढ केली जाते. यावर ओरड झाल्यानंतर त्यामध्ये काही प्रमाणात दर कमी करुन शेतक-यांना दिलासा दिल्याचा कांगावा सरकारकडून केला जातो. शेतक-यांना नागविण्याचा हाच ‘फॉर्म्युला’ यंदाही वापरण्यात येत आहे. वस्तुत: कोरोनामुळे उद्भवलेल्या या स्थितीत किंचितही दरवाढ परवडणारी नाही. त्यामुळे शेतक-यांसाठी काम करणा-या संघटनांनी हा डाव हाणून पाडवा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहे.
हे देखील वाचा:
5 महिन्यातच मोडला प्रेमाचा करार, प्रेयसीला गर्भवती करून प्रियकर फरार
