जितेंद्र कोठारी, वणी: शुद्ध पेयजलाच्या नावावर बसविण्यात आलेल्या “रिव्हर्स ऑसमॉसिस संयंत्र” (आर ओ फिल्टर)वर राष्ट्रीय हरित लवादा (NGT)ने बंदी घातली. फिल्टर झालेल्या पाण्यात शरीरासाठी आवश्यक पोषक घटक नसल्याने पाणी आरोग्यासाठी घातक असते. त्याचप्रमाणे फिल्टर प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्यामुळे हे निर्बंध घालण्यात आले आहे.
ज्या ठिकाणी भूगर्भातील पाण्याचे टीडीएस प्रमाण 500 मिलीग्रॅम प्रति लिटर व त्यापेक्षाही कमी असेल, त्या ठिकाणी सुरू असलेले आर.ओ. प्लांट 31 डिसेंबर 2020पर्यंत बंद करण्याचे आदेश हरित लवादाने पर्यावरण मंत्रालय व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहे. विशेष म्हणजे अशा ठिकाणी घरगुती आर.ओ. विक्रीवरही निर्बंध घालावेत, असा निर्णय लवादाने दिला आहे.
हरित लवादाच्या निर्णयाविरोधात आर. ओ. फिल्टर विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयाने हरित लवादाच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करता सरकारने विक्रेत्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे सांगितले आहे.
हरित लवादाच्या आदेशानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर सुरू असलेले आर. ओ. प्लांट सील करण्यात आले आहे. मात्र वणी उपविभागात वणी, मारेगाव, झरी शहर व खेडोपाड्यांत पाण्याचे व्यवसाय करणारे फिल्टर प्लांट अद्याप बिनधास्त सुरू आहेत.
वणी नगरपालिका हद्दीत सुरू तब्बल 15 आर. ओ. प्लांट सील करण्याबाबत पालिका प्रशासनाने कोणतेही पाऊल उचलले दिसत नाही. शुद्ध पाणी हा मानवी आरोग्यासाठी महत्वाचा घटक आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या काळातसुद्धा स्थानिक प्रशासनाने तालुक्यातील एकही आर. ओ. प्लांटमधून पाण्याचे नमुने तपासले नाही.
एवढेच नाही तर हरित लवादाच्या निर्णयानंतरही नगर परिषद, अन्न व औषध प्रशासन तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विना परवाना सुरू असलेल्या आर.ओ. प्लांटच्या मालकांना साधी नोटीससुद्धा बजावली नाही. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अशा आर. ओ. प्लांटची ओळख पटवून ते सील करावा. अशी मागणी होत आहे.
हेदेखील वाचा
हेदेखील वाचा
[…] हरित लवादाच्या निर्णयाला शासनाकडून क… […]