जब्बार चीनी, वणी: दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेला मोबाइल आता कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत अधिकारी, कर्मचा-यांना आता वापरता येणार नाही. कार्यालयीन वेळेत मोबाईलचा वापर कमी करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारचे आदेश शासकीय कार्यालयात धडकले आहेत. केवळ अधिकृत कामांसाठी आवश्यक असल्यासच मोबाईलचा वापर करण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. देशातील पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणावरून जोरदार चर्चेच्या पार्व्श्रभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने कर्मचायांना कार्यालयीन वेळेत मोबाईलचा वापर कमी करण्यास सांगितले आहे.
सरकारतर्फे लॅन्डलाइन फोन वापरासाठी अधिक सोयीस्कर असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशातून तसे स्पष्ट सांगितले आहे. कार्यालयीन कामासाठी दूरध्वनीचा वापर करताना कार्यालयातील लॅंडलाईनचा वापर करावा, आवश्यक असेल, तेव्हाच मोबाईलवर बोलताना सौजन्यपूर्ण भाषेचा वापर करावा, बोलताना इतरांच्या उपस्थितीची जाणीव असावी, कार्यालयीन कामासाठी भ्रमणध्वनीचा वापर करताना लघुसंदेशाचा वापर करावा. कमीत कमी वेळांत संवाद साधावा. भ्रमणध्वनी व्यस्त असताना, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिका-यांच्या कार्यालयीन कॉल्सना तात्काळ उत्तर द्यावे.
समाज माध्यमांचा वापर करताना वेळेचे व भाषेचे तारतम्य बाळगावे, अत्यावश्यक वैयक्तिक दूरध्वनी, कक्षाच्या बाहेर जाऊन घ्यावेत आदी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी शासकीय कर्मचा-यांना कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळी मेल्स आणि सोशल मीडियावर राहण्यासही निर्बंध लादले आहे हे विशेष.
शासनाची प्रतिमा मलिन होण्याची भिती
अलीकडच्या काळात सुलभ व वेगवान संपर्क माध्यम म्हणून शासकीय कामकाजात मोबाइल फोनचा वापर अपरिहार्य बनला आहे. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, मोबाईल वापराबाबत काही वेळा संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून अपेक्षित शिष्टाचार पाळला जात नाही. अशा प्रकारच्या वर्तणुकीमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होते आहे. त्यामुळे शासकीय कामकाज करताना शिष्टाचार असावा, म्हणून राज्य सरकारने मोबाईल वापरावर निर्बंध आणले आहेत.
हे देखील वाचा:
पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मनसे सरसावली, शुक्रवारी होणार मदतीचा ट्रक रवाना
बैलांना पाणी पाजण्यासाठी गेलेल्या शेतक-याचा सर्पदंशाने मृत्यू
बुकिंगसाठी बॅनरवर क्लिक करा...
