सुशील ओझा, झरी: महिला सक्षमीकरणाचे सर्वत्र धिंडोरे पिटवले जात आहेत. राजकारणात महिलांचा सक्रीय ‘सहभाग’ सर्वत्र दिसत आहे. मात्र अपवाद वगळता बहुतांश महिला नेतृत्व हे पती किंवा घरातील पुरुषांचे रबर स्टॅंप होत असल्याचं चित्र दिसत आहे. तालुक्यातील ३३ ग्रामपंचायतींमध्ये महिलाराज आहे. सरपंच व महिला सदस्य फक्त नावालाच असून, बहुतांश महिलांच्या पदाचा वापर त्यांचे पतीदेवच करताना दिसत आहे. त्यामुळे ‘सरपंच झाल्यात बायका; पण नवऱ्याचंच ऐका….’ असं म्हणायची वेळ आली आहे. त्यामुळे महिलांच्या नेतृत्व हे कागदोपत्रीच राहत आहे. नेमप्लेट, बॅनर्स, पत्रिकांवर झळकणाऱ्यांना निर्णयस्वातंत्र्य कधी मिळेल, असाही सवाल उपस्थित होतो.
तालुक्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात सरपंच व सदस्यांचे पतीच हस्तक्षेप करीत असून, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. ग्रामपंचायतच्या कारभारात महिला सरपंचाच्या यजमानांचा हस्तक्षेप वाढल्याने महिला सरपंच रबरी स्टॅम्प झाल्याचे दिसून येते. तालुक्यात ५५ ग्रामपंचायत आहे. महिला आरक्षणामुळे ३३ जागांवर महिला सरपंच असून, महिला सदस्यही खूप आहेत. सरपंच व महिला सदस्य फक्त नावालाच असून बहुतांश महिलांच्या पदांचा वापर त्यांचे पतीदेवच करताना दिसत आहे. तालुक्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात सरपंच व सदस्यांचे पतीच पाहतात. .
स्वत:च सरपंच असल्याचे सांगून कर्मचारी अधिकारी यांच्यावर दबाव टाकत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. एवढेच नव्हे तर काही सदस्य निरक्षर व तिसरा चौथा वर्ग शिकलेले असून, अधिकाऱ्यांना कायदा शिकविताना पहायला मिळत आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचारीसुद्धा त्रस्त झाले आहे. बहुतांश ग्रामपंचायत मीटिंगमध्ये महिला सरपंचाच्या जागेवर त्यांचे पतीदेव असतात. ठराव, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला व अन्य कागदपत्रांवर महिला सरपंचाचे यजमान बनावट सह्या करीत असल्याचे बोलले जाते.
केवळ बँकेच्या चेकवरच सरपंचाची सही असते, इतर कागदपत्रांवर तर खुलेआम सह्या मारताना पहायला मिळते. काही पतीदेव तर सरपंचाचा शिक्का सोबतच खिशात घेऊन फिरत असल्याचे चित्र आहे. तालुक्यात दोन महिला जिल्हा परिषद सदस्या, एक पंचायत समिती सदस्या व ३३ ग्रामपंचायत सरपंच महिला आहे. त्यांचा कारभार त्यांचे पतीदेव व नातेवाईक करीत आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील महिला पदाधिकारी केव्हा सक्षम होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे..
