विलास ताजने, वणी : शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी साधनांची वाहतूक करणे, बाजारपेठेत शेतमालाची विक्री करणे सोयीचे होण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या विविध योजनांच्या अभिसरणातून निधी उपलब्ध करून देत ‘पालकमंत्री शेत-पांदण रस्ते योजना’ राबविण्याचा निर्णय शासन स्तरावरून ऑक्टोबर २०१८ घेण्यात आला. मात्र सदर योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्याने कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या विकासाची कवाडे बंदच राहली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना शेतात शेती उपयोगी साधनांची वाहतूक करताना हाल सोसावे लागत असल्याची वास्तविकता दिसून येत आहे.
शेती आणि शेतकऱ्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शेत पांदण रस्ते अतिक्रमण मुक्त करून वहिवाटी योग्य कच्चा रस्ता तयार करण्यासाठी शासनाने विविध स्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आल्या. यात तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी तर ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्ष सरपंच नेमण्यात आले. यासाठी १४ व्या वित्तआयोगातील खासदार, आमदार यांचा स्थानिक विकास निधी, ग्रामपंचायतीस जनसुविधांसाठी मिळालेले अनुदान, गौण खनिज विकास निधी, महसुली अनुदान, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती फंडा मधून उपलब्ध होणारा निधी, ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न आदी मधून निधी वापरता येईल असे शासन पत्रकात स्पष्ट केले. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे सदर योजनेचा तालुक्यात बट्ट्याबोळ झाल्याने बळीराजा संताप व्यक्त करीत आहे.
वनोजा – मचिंद्रा शिवारात चिखलात फसली बैलबंडी…
वणी उपविभागात सतत पडणाऱ्या पावसाने पांदण रस्ते चिखलमय झाले आहे. परिणामी शेतात ये-जा करताना माणसांसह जनावरांचे प्रचंड हाल होत आहे. वनोजा – मचिंद्रा शिवारात रासायनिक खतांची वाहतूक करणारी बैलबंडी पांदण रस्त्यावरील चिखलात फसल्याची घटना नुकतीच घडली. बैलांना चिखलातून काढताना शेतकऱ्यांना प्रचंड कसरत करावी लागली.
