शिवसेना उबाठाच्या तोंडचा घास भाजपने पळवला ?

निकेश जिलठे, वणी: ससा आणि कासवाची स्टोरी प्रत्येकालाच माहिती आहे. ससा चपळ असतो. कासव संथ असतो. एकदा ससा आणि कासवाची शर्यत लागते. सर्वांना माहिती असते की ससा जिंकणार. सुरुवातीला ससा आघाडी घेतो. आता आपण खूप पुढे आहोत असे समजून ससा खाऊन पिऊन झोपी जातो. पाठिमागून कासव संथगतीने येतो आणि पुढे जात शर्यत जिंकतो. असाच काहीसा प्रकार वणी नगर पालिकेच्या निवडणुकीत वणीकरांना पाहायला मिळाला. रनिंग आमदार, उच्चशिक्षित व सुपरिचीत नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार, एक वर्षांपूर्वी मिळालेला धुवांधार विजय, काँग्रेस, कधीकाळी पालिकेत सत्तेत असलेली मनसे व काही छोट्या संघटनांचा साथीने तयार झालेली महाविकास आघाडी, मुस्लिम आणि बुद्धीस्ट समाजाची साथ, शिंदेसेनेने केलेले मतविभाजन मात्र इतकी जमेची बाजू असूनही शिवसेना उबाठाचे नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार असलेल्या डॉ. संचिता विजय नगराळे यांचा 4500 पेक्षा अधिक मतांनी दारुण पराभव झाला. सोबतच पालिकेत अवघ्या 6 जागांवर शिवसेना उबाठाला समाधान मानावे लागले. भाजपने शिवसेना उबाठाच्या तोंडता घास पळवला, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात केली जात आहे. 

नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर होताच सर्वात आधी नाव चर्चेत आले ते डॉ. संचिता विजय नगराळे यांचे. मीडियातून आणि माऊथ पब्लिसिटीतून महिनाभरात त्यांच्या नावाचा चांगलाच प्रचार व प्रसार झाला. आधीच नाव चर्चेत आल्याने एक मोठा कालावधी नगराळे यांच्या नावाला मिळाला. मात्र त्यांच्या उच्चशिक्षित असण्याचा, सुपरिचित, सर्व बाबींनी परिपूर्ण उमेदवार असण्याचा कोणताही फायदा शिवसेना उबठाला घेता आला नाही. याउलट डॉ. संचिता नगराळे यांच्या तोडीचा, सुपरिचित, उच्चशिक्षित उमेदवार कुठून आणायचा? असा गहन प्रश्न भाजप व विरोधकांकडे होता. आधी पुढे असलेली शिवसेना उबाठा मतदानाच्या दिवशी पर्यंत मागे का गेली? नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांना योग्य तो बॅकअप का मिळू शकला नाही? याची अनेक कारणं आहेत. शिवसेना उबाठाच्या पराभवाचे विश्लेषण आपण या भागात करणार आहोत.

जनसंपर्क व प्रचारात पिछाडी
नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराच्या प्रचाराचा परिणाम प्रभागावर होतो. भाजपच्या तुलनेत एक स्ट्राँग व उत्तम जनसंपर्क असलेली उमेदवार शिवसेना उबाठाकडे असल्याने उबाठा प्रचारात समोर होती. मात्र आधी पकडण्यात आलेला टेम्पो उबाठाला अखेर पर्यंत कायम ठेवता आला नाही. जसजसा प्रचाराचा दिवस वाढत होता. तसतसा उबाठाचा टेंम्पो कमी होत गेला. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे जनसंपर्क व नियोजन. अपुरे प्रचार नियोजन असल्याने मतदारांशी पाहिजे तसा जनसंपर्क होऊ शकला नाही. आमदार संजय देरकर हे उमेदवारांच्या प्रचारासाठी शहरभर फिरले. त्यांनी देखील कॉर्नर सभा व रॅली काढून शहर पिंजून काढले. मात्र त्याला नियोजनाची जोड नव्हती. तसेच ज्या पद्धतीने भाजपचे मतदारांशी जनसंपर्क सुरु होता. त्या तुलनेत उबाठाचा प्रचार फिका पडला.

अनेक प्रभागात कोणत्या मतदारांवर कोण लक्ष देणार, कोणती जबाबदारी कुणाची, याबाबत सुस्पष्टता नव्हती. जशी भाजपने प्रचार प्रभारींकडे प्रभागाची जबाबदारी दिली होती. तसे प्रत्येक प्रभागात उमेदवारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी घेणारे उबाठाकडे कुणी नव्हते. त्यामुळे उमेदवारांना पुरेसा बॅकअप मिळाला नाही. परिणामी प्रचाराची दिशा, गती आणि सातत्य यात विस्कळीतपणा आला. यात प्रभागातील उमेदवार तर मागे पडलाच तसेच नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारही मागे पडल्या.

निवडणूक स्ट्रॅटेजी व डावपेच
वणी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना उबाठाची सर्वात मोठी कमतरता म्हणजे प्रभावीहीन आणि वेळेवर आखलेली निवडणूक स्ट्रॅटेजी. जमेच्या बाजू सोबतच असतानाही त्या ताकदीचे रूपांतर मतांमध्ये करता आले नाही. प्रचाराचे टप्पे, प्रभागनिहाय नियोजन, बूथ मॅनेजमेंट, मतदारांचे सेगमेंटेशन आणि शेवटच्या टप्प्यातील ‘डे-टू-डे प्लॅन’ यांचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला. कोणत्या भागात कोणता मुद्दा, कोणता नेता, कोणता प्रचारक वापरायचा याचे सूक्ष्म नियोजन नव्हते. मास व्होटरला किंवा पॉकेटला कसे आकर्षीत करायचे? मास व्होटींगसाठी कोणाला कामाला लावायचे? याची ठोस स्ट्रॅटेजी नव्हती.

भाजपने विकासाच्या मुद्यावर संपूर्ण निवडणूक लढवली. मात्र शहरात अनेक ठिकाणी निकृष्ट कामं झाली होती. रनिंग आमदार उबाठाचा आहे. त्यामुळे विकासाची चावी त्यांच्याकडेच आहे हे सांगण्यात उबाठा कमी पडला. भाजपकडे लाडक्या बहिणींचा हुकुमी एक्का होता. याचा इफेक्ट मतदारांवर पडणार व विरोधकांना फटका बसणार हे सर्वश्रुत होते. मात्र भाजपची ही रणनीती ओळखून त्यावर प्रतिउत्तर देणारी स्ट्रॅटेजी आखण्यात उबाठा अपयशी ठरली.

वंचित आघाडीचा फटका?
वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीला सोबत घेतले गेले नाही. वंचित बहुजन आघाडीकडे मोठ्या प्रमाणात बुद्धीस्ट, आंबेडकरी मतदार आहेत. मात्र केवळ हेच या पक्षाचे महत्त्व नाही. वंचितच्या मतदारांपैकी अधिकाधिक लोक हे चळवळीतील कार्यकर्ते आहे. दारोदारी फिरणारी एक मोठी फौज ही वंचितची जमेची बाजू आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा त्यांच्याकडे मोठा अनुभव आहे. त्यांच्या जनसंपर्कातून दलित वस्तीतून मोठ्या प्रमाणात मत कव्हर होतात. मात्र वंचित सोबत नसल्याने ही मत विखुरली गेली. तसेच वंचित सोबत नसल्याने कार्यकर्त्यांच्या एका तगड्या फळीपासून शिवसेना उबाठा ‘वंचित’ राहिली. जर वंचित सोबत असती तर छातीला माती लावून काम करणा-या तरुणांसह अनुभवींची तगडी फळी उबाठाला मिळाली असती. दलित वस्तीतील मत हे भाजपचे हक्काचे मत मानले जात नाही. मात्र या वस्तीतील मत देखील उबाठाकडून कव्हर झाले नाही. कम्युनिस्टांकडेही प्रचारकांची तगडी फौज आहे. मात्र ते देखील विधानसभेसारखे यंदा सोबत नव्हते.

मास व्होटींग गेले कुणीकडे?
मुस्लिम व बुद्धीस्ट हे पारंपरिकदृष्ट्या महाविकास आघाडीचे हक्काचे मतदार मानले जाते. सुमारे 14-15 हजारांचे मतदान या दोन्ही समाजाचे आहे, असे बोलले जाते. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार नव्हता. शिवाय आरक्षणामुळे कुणी मुस्लिम उमेदवार देखील नव्हता. मास व्होटींगसाठी ही जमेची बाजू उबाठाकडे होती. एससी राखीव मतदारसंघ व मुस्लिम बहुत प्रभागात असलेले मास व्होटींग हे इतरत्र विखुरले. उबाठाला हे मत कव्हर करता आले नाही. ही हक्काची मतं देखील भाजपने पळवली, असे म्हटले जात आहे.

मित्रपक्षांसोबत समन्वयाचा अभाव
उबाठा, काँग्रेस, मनसे, भीम आर्मी अशी महाविकास आघाडी असल्याने महाविकास आघाडी असल्याने कागदावर ही आघाडी मजबूत दिसत होती. मात्र सुरुवातीला काँग्रेस व उबाठामध्ये जागावाटपा संदर्भात झालेल्या तिढ्याचा परिणाम निवडणुकीवर अखेरपर्यंत दिसून आला. जरी कॉर्नर सभेत किंवा रॅलीत मित्र पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते एकत्र दिसत असले तरी काँग्रेस आपल्या उमेदवारांकडे लक्ष देत होता तर उबाठा त्यांच्या उमेदवारांकडे. मित्रपक्षांसोबत पाहिजे तसा समन्वय नसल्याने ज्या प्रभागात काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आलेत. तिथे देखील नगराध्यक्ष पदासाठी उबाठाला लीड मिळाली नाही. मनसेचे राजू उंबरकर यांनी कॉर्नर सभा गाजवल्या. मात्र समन्वया अभावी त्याचा परिणाम देखील मतदारांवर दिसून आला नाही.

कुणबी फॅक्टर चालला नाही
वणी शहरात सर्वाधिक मते कुणबी समाजाची आहेत. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत कुणबी फॅक्टर मोठ्या प्रमाणात चालला. आमदार संजय देरकर हे स्वत: कुणबी समाजातून येतात. त्यामुळे कुणबी मत मोठ्या प्रमाणात शिवसेना उबाठाकडे वळणार अशी आशा उबाठाला होती. काही प्रभागात हा फॅक्टर चालला देखील. मात्र नगराध्यक्ष पदासाठी कुणबी फॅक्टर काही चालला नाही.

जाहीर सभा न झाल्याचा फटका
मोठ्या नेत्याची जाहीर सभा पक्षाची ताकद दाखवणारी मोहीम असते. नेत्यांच्या उपस्थितीने कार्यकर्ते प्रेरित होतात आणि प्रचाराला गती मिळते. सभेतून व त्यातून होणा-या गर्दीतून पक्ष मजबुतीचा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचतो. मोठ्या नेत्यांच्या सभांना मीडिया मोठे कव्हरेज देते. टीव्ही, सोशल मीडिया व वृत्तपत्रे यातून पक्षाला फ्री पब्लिसिटी मिळते. असे म्हटले जाते की जाहीर सभा निवडणुकीच्या निकालावर 20 ते 30 टक्के प्रभाव टाकतात. मात्र एका श्रीमंत असलेल्या वणी नगरपालिकेत शिवसेना उबाठातर्फे जाहीर सभा झालीच नाही. जाहीर सभा झाली असती तर अखेरच्या काळात घसरलेला टेम्पो उबाठाला पुन्हा गाठता आला असता. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दाव्यांना प्रतिउत्तर देता आले असते. विकासाचा दावा खोडता आला असता. तसेच कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढून मतदारांवर याचा सकारात्मक परिणाम झाला असता. 

मीडिया बाबत उदासिनता 
निवडणुकीच्या काळात मीडिया हे केवळ बातम्यांचे माध्यम नसते तर ते मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे एक प्रभावी शस्त्र असते. मात्र मीडियाकडे अपेक्षित तेवढे लक्ष दिले गेले नाही. प्रचार फेऱ्या, कॉर्नर सभा, नियोजनबद्ध मुद्दे यांचे प्रभावी मीडिया प्रेझेंटेशन झाले नाही. परिणामी पक्षाची भूमिका, कामगिरी व व्हिजन मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचले नाही. स्थानिक वृत्तपत्रे, डिजिटल पोर्टल्स, यूट्यूबर्स याची पुरेशी साथ न मिळाल्याने पक्षाचा प्रचार मर्यादित राहिला. याउलट विरोधी पक्षाने मीडिया मॅनेजमेंटवर भर देत दररोज बातम्यांत आघाडी घेतली. ज्यामुळे मतदारांमध्ये एक हवा तयार झाली.

वित्त पुरवठा कमी पडला?
नगरपालिका निवडणूक जरी स्थानिक पातळीवरील असली तरी ती खर्चिक असते. कार्यकर्ता, उमेदवार यांनी वित्त पुरवठ्याबाबत निवडणूक काळात खंत बोलून देखील दाखवली होती. शिवसेना उबाठाकडे पुरेसा वित्त पुरवठा नसल्याने प्रचाराची व्याप्ती मर्यादित राहिली. कार्यकत्यांचा रोजचा खर्च, प्रचाराचे विविध टूल्स, डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया बूस्ट, कार्यकर्त्यांची व्यवस्था, मीडिया मॅनेजमेंट आणि शेवटच्या टप्प्यातील ‘पुश’ यासाठी आवश्यक असलेला निधी अपुरा पडला. वित्तपुरवठ्याची जबाबदारी कुणाची ? याचे उत्तर अखेरपर्यंत उमेदवारांना मिळाले नाही. परिणामी पैशाअभावी अनेक प्रभागात प्रचार पाहिजे तसा झाला नाही. सुरुवातीला पकडलेला टेम्पो अखेरपर्यंत न टिकल्याने काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा उत्साह देखील खचला. निवडणुकीच्या अखेरच्या दिवसांत आवश्यक ती मुसंडी पक्षाला मारता आली नाही. तर दुसरीकडे भाजपच्या नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या वित्तपुरवठ्याची सर्व जबाबदारी पक्षाने व नेत्याने उचलली.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला वणी शहरात सुमारे 4,500 मतांची आघाडी होती. हीच आघाडी भाजपने नगरपालिकेतही कायम ठेवली. मात्र यावेळी महाविकास आघाडी सोबत होती. त्यातच काँग्रेसचे अपक्ष उमेदवार संजय खाडे यांना शहरातून जवळपास 4,000 मतं मिळाली होती. कम्युनिस्ट पक्षाला 500 पेक्षा अधिक मते मिळाली, तर मनसेचे राजू उंबरकर यांनाही चांगले मतदान झाले. या सर्वांचा पाठिंबा असल्याने भाजपला विधानसभेत मिळालेली लीड कव्हर करणे उबाठासाठी कठीण नव्हते. संजय खाडे आणि राजू उंबरकर यांना विधानसभेत शहरात मिळालेली मतं उबाठाने आपल्या बाजूला वळवली का? हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. कागदावर स्ट्राँग असलेल्या महाविकास आघाडी व शिवसेना उबाठाचा नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आणि नगरसेवक पदासाठी उभे असलेले मतदार यांचा आत्मविश्वास शिगेला होता. मात्र मोठ्या मताधिक्याने नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार पडणे आणि अवघ्या 6 जागांवर समाधान मानावे लागणे. यामुळे भाजपने शिवसेना उबाठाच्या तोंडचा घास पळवला, असे म्हटले जात आहे. (नगर पालिका निवडणूक विश्लेषणाचा पुढील भाग लवकरच…)

भाग 1

भाजपच्या विजयाचा शिल्पकार कोण? का मिळालं बम्पर यश ?

भाग 3

विजयापेक्षा पराभवाची चर्चा ! वणीमध्ये शिंदेसेना का अपयशी ठरली?

कधीकाळी काँग्रेसचा गड असलेल्या वणीत भाजपचे पाय मजबूत !